श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह प्रकरणी 16 ऑक्टोबरला होणार सुनावणी:मुस्लीम बाजूकडून फेरमतदान अर्जावर न्यायालयात वाद, हिंदू बाजूकडून जबाब दाखल

मथुरेच्या श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही इदगाह मशीद वादावर सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुस्लीम पक्षाच्या री कॉल अर्जावर वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडली. हिंदू बाजूकडून उत्तर दाखल करण्यात आले. न्यायालयाने आता या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 16 ऑक्टोबरची तारीख निश्चित केली आहे. वास्तविक, या प्रकरणी मशिदीच्या वतीने रिकॉल अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की इश्यू पॉइंट ठरवण्यापूर्वी, रिकॉल ऍप्लिकेशन (ऑर्डर मागे घेण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज) ऐकला जावा. याचा मंदिराच्या वतीने निषेध करण्यात आला. गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने मंदिराच्या बाजूने 30 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सर्व प्रकरणांची स्वतंत्रपणे सुनावणी व्हावी, अशी मशिदीच्या बाजूची इच्छा आहे. तर न्यायालयाने सर्व दिवाणी खटल्यांची एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय दिला आहे. रिकॉल अर्जावर मंदिराच्या बाजूने उत्तर दाखल न केल्याने त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. 25 सप्टेंबर रोजी दोन तास सुनावणी झाली
25 सप्टेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी 2 तास चालली. मंदिर आणि मशीद दोन्ही बाजू न्यायालयात हजर होत्या. त्यानंतर न्यायालयाने हिंदू पक्षाला उत्तर देण्यास सांगितले आणि सुनावणीसाठी 30 सप्टेंबरची तारीख निश्चित केली. न्यायालयाने एएसआयला उत्तर देण्यास सांगितले
श्री कृष्ण जन्मभूमी प्रकरणात, मशिदीच्या बाजूने यापूर्वी सीपीसीच्या आदेश 7, नियम 11 अंतर्गत दिवाणी दाव्याला आव्हान दिले होते. आग्रा येथील शाही ईदगाह मशिदीच्या ASI सर्वेक्षणाची मागणी करणारा खटला क्रमांक 3, त्याचीही 25 सप्टेंबर रोजी थोडक्यात सुनावणी झाली. त्यावर न्यायालयाने एएसआयला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. या प्रकरणावरही पुढील तारखेला सुनावणी होणार आहे. मशिदी बाजूच्या याचिकेवर न्यायालयाने मंदिराच्या बाजूने उत्तर मागवले होते. आता श्रीकृष्ण जन्मस्थान आणि शाही ईदगाह प्रकरणाचा संपूर्ण वाद समजून घ्या.
25 सप्टेंबर 2020 रोजी मथुरा जिल्हा न्यायालयात प्रथमच या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली. अवघ्या 5 दिवसांनंतर, 30 सप्टेंबर रोजी अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश छाया शर्मा यांनी ही याचिका फेटाळली की, भगवान कृष्णाचे जगभरात असंख्य भक्त आहेत. प्रत्येक भक्ताच्या याचिकेवर सुनावणी होऊ दिली तर न्यायालयीन आणि सामाजिक व्यवस्था कोलमडून पडेल. जिल्हा न्यायालयाने म्हटले होते की याचिकाकर्ते पक्षकार किंवा विश्वस्त नाहीत, त्यामुळे याचिका फेटाळली जाते. कोणताही विलंब न लावता 30 सप्टेंबर रोजीच या प्रकरणी पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने याचिका मान्य केली. 26 मे 2023 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मथुरा वादाशी संबंधित सर्व खटले स्वत:कडे हस्तांतरित केले. तेव्हाही कनिष्ठ न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. 4 महिने वेगवेगळ्या प्रसंगी सुनावणी घेतल्यानंतर 16 नोव्हेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. 14 डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने ईदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली. दुसऱ्याच दिवशी 15 डिसेंबर रोजी मुस्लिम पक्षाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयानेही सर्वेक्षणाला परवानगी दिली. 2020 मध्ये रंजना अग्निहोत्री आणि इतर 6 जणांनी याचिका दाखल केली
2020 मध्ये, लखनौच्या वकील रंजना अग्निहोत्रीसह इतर 6 जणांनी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये शाही ईदगाह मशीद मंदिर परिसरातून हटविण्याची मागणी करण्यात आली. रंजना यांनी श्रीराम जन्मभूमीवर एक पुस्तकही लिहिले होते. श्रीकृष्ण विराजमान यांच्या कुटुंबीयांच्या वतीने हा गुन्हा दाखल करण्याचा दावा त्यांनी केला होता. याचिकाकर्त्यांपैकी एक महेंद्र सिंह यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले आहे की मूळ तुरुंग, म्हणजेच ज्या तुरुंगात भगवान कृष्णाचा जन्म झाला होता, ते ईदगाह मशीद व्यवस्थापन समितीने बांधलेल्या बांधकामाच्या खाली आहे. खोदकामानंतर खरे तथ्य न्यायालयासमोर येईल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सप्टेंबर 2020 मध्ये न्यायाधीश छाया शर्मा यांनी खटल्याच्या आधारावर याचिका फेटाळली. न्यायाधीशांनी म्हटले होते की अग्निहोत्री आणि इतर याचिकाकर्त्यांकडे लोकस स्टँडी नाही आणि जेव्हा मंदिर व्यवस्थापन प्राधिकरण आधीच अस्तित्वात आहे, तेव्हा ते देवतेचे पुढचे नातेवाईक असू शकत नाहीत. 1968 मध्ये मंदिर आणि शाही ईदगाह यांच्यात एक करार झाला होता, जो नंतर न्यायालयाच्या आदेशाने औपचारिक झाला, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.