स्टॅलिन यांचे मोदींना लिहिले- टंगस्टन खाण रद्द करा:उत्खनन झाल्यास वारसा व उपजीविकेला धोका; तामिळनाडू सरकार खाणकामाला परवानगी देणार नाही

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान मोदींना खुले पत्र लिहिले. मदुराई येथील केंद्र सरकारचे टंगस्टन खाण हक्क तात्काळ रद्द करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी गुरुवारी स्टॅलिन यांनी तामिळनाडूमध्ये विश्वकर्मा योजना लागू करण्यासही नकार दिला होता. सीएम स्टॅलिन यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे – केंद्राने ज्या भागात खाणकामासाठी परवानगी दिली आहे ती पुरातत्व स्थळे आहेत. खाणकामामुळे त्यांचे नुकसान होईल. जवळच दाट लोकवस्ती आहे. अशा लोकांना आपली उपजीविका गमावण्याची भीती वाटते. तामिळनाडू सरकार या भागात कधीही खाणकाम करू देणार नाही, असा इशारा स्टॅलिन यांनी दिला. खाण मंत्रालयाने राज्य सरकारशी बोलल्याशिवाय खाणकामासाठी बोली लावू नये. केंद्राने खाणकामाला परवानगी दिली 7 नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय खाण मंत्रालयाने हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडला लिलावासाठी पसंतीची बोलीदार म्हणून नियुक्त करून तामिळनाडूच्या नायकरपट्टी टंगस्टन ब्लॉकमध्ये खाणकामासाठी परवानगी दिली होती. नायकरपट्टी ब्लॉकमध्ये कवट्टायमपट्टी, एट्टीमंगलम, ए वल्लापट्टी, अरिट्टापट्टी, किदरीपट्टी आणि नरसिंहमपट्टी गावांचा समावेश आहे. गेल्या महिनाभरापासून परिसरातील नागरिक खाणकामाच्या परवानगीला विरोध करत आहेत. परिसरातील वारसास्थळाला धोका सीएम स्टॅलिन म्हणाले की, अरिट्टापट्टी हे जैवविविधतेचा वारसा स्थळ आहे. गुहा मंदिरे, शिल्पे, जैन चिन्हे अशी अनेक पुरातत्व स्थळेही आहेत. खाणकामामुळे त्यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होऊ शकते. याशिवाय स्टॅलिन म्हणतात की, या भागातील व्यावसायिक खाणकामामुळे येथे राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनमानावर परिणाम होऊ शकतो. टंगस्टन प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळल्याने उदरनिर्वाहाचे साधन बुडण्याची भीती आहे. तामिळनाडू सरकारने यापूर्वीच 3 ऑक्टोबर 2023 रोजी केंद्राला पत्र लिहून खाण हक्कांच्या लिलावाला विरोध केला आहे. पण केंद्राने खाण हक्कांचे लिलाव थांबवण्यास नकार दिला होता. विश्वकर्मा योजना लागू करण्यास नकार दिला टंगस्टन मायनिंगला विरोध करण्यापूर्वी बुधवारी सीएम स्टॅलिन यांनीही तामिळनाडूमध्ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करण्यास नकार दिला होता. पंतप्रधानांनी लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी विश्वकर्मा योजनेचे जातीवर आधारित वर्णन केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, तामिळनाडू सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाला पत्र लिहून योजनेत काही बदल सुचवले आहेत. मंत्रालयाकडून आलेल्या उत्तरात सूचनांचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे तामिळनाडू सरकार आपल्या राज्यात ही योजना लागू करणार नाही. तामिळनाडूतील त्यांचे सरकार कारागीर आणि कारागिरांसाठी एक योजना आणणार आहे, ज्यात जातीवर आधारित नसेल, असे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे.