म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘पंढरपूर मंदिरे कायदा हा सन १९७३ मध्ये विशिष्ट परिस्थितीमुळे आणण्यात आला. पंढरपूर देवस्थानातील पुजाऱ्यांच्या अतिलोभीपणापासून भक्तांची सुटका व्हावी आणि विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचे हितरक्षण व्हावे हाच हेतू त्यामागे होता आणि आहे. या कायद्याने भाविकांच्या कोणत्याही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत नसून, याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यात काहीच तथ्य नाही’, अशी भूमिका राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली.

पंढरपूर देवस्थान कॉरिडोरला विरोध; भाजप खासदार स्वामी यांची भूमिका

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी आणि जगदीश शेट्टी यांनी या कायद्याच्या वैधतेला याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. त्याबाबत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर राज्याच्या विधी व न्याय विभागाच्या उपसचिवांनी सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे प्रत्युत्तरही दाखल केले असून, या कायद्याने भाविकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याच्या दाव्याचा पुनरुच्चार त्यात केला आहे. ‘राज्य सरकारने मनमानी पद्धतीने कायदा करून विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरांचा कारभार आपल्या हातात घेऊन धर्म आचरणाच्या हिंदूंच्या हक्कांवर गदा आणली आहे. राज्य सरकार कोणत्याही मंदिराचे व्यवस्थापन हे अमर्याद काळासाठी स्वत:च्या हातात घेऊ शकत नाही. सरकार केवळ जनहित किंवा योग्य व्यवस्थापन होण्याकरिता मर्यादित काळासाठी मंदिराचे व्यवस्थापन ताब्यात घेऊ शकते. त्यामुळे १९७३ मध्ये केलेला पंढरपूर मंदिरे कायदा हा चुकीचा व अवैध आहे’, असा दावा स्वामी व शेट्टी यांनी केला आहे.

भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या बाळूमामा देवस्थान ट्रस्टबाबत मोठी बातमी; वादानंतर कठोर निर्णय

‘म्हणूनच कायदा आणावा लागला’

‘पंढरपूरमधील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचे महाराष्ट्रासाठी विशेष स्थान असून, ही मंदिरे राष्ट्रीय दृष्ट्याही महत्त्वाची आहेत. ही मंदिरे विशिष्ट संप्रदायाची नसून, वेगवेगळ्या धार्मिक आस्था असलेले भाविक दर्शनासाठी येथे येतात. या मंदिरांमध्ये भाविकांची सदैव रीघ असते. या मंदिरांतील गैरव्यवस्थापन, गैरकारभार व भाविकांची होणारी छळवणूक, याबाबत १९६० च्या सुमारास राज्य सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या. त्यामुळे सरकारने चौकशी आयोग नेमला होता. त्या आयोगाने १९७० मध्ये अहवाल देऊन मंदिरांच्या चांगल्या व्यवस्थेसाठी काही शिफारशी केल्या. मंदिरांमध्ये अनुवंशिकतेने पूर्वापार चालत आलेले हक्क रद्दबातल करावेत आणि पुजाऱ्यांचे असलेले वर्चस्व संपुष्टात आणून कायद्याद्वारे सर्व हक्क ताब्यात घेण्याची शिफारस आयोगाने केली होती. त्यानुसार विधेयक आणल्यानंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतरच हा कायदा करण्यात आला. मंदिरांच्या व्यवस्थापनातील राजकीय हस्तक्षेप दूर करण्यासह आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी हितकारक सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा आणण्यात आला. त्या कायद्यामुळे कोणत्याही भाविकाच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झालेले नाही. उलट पूर्वापार पद्धतीने चालत आलेल्या परंपरा व धार्मिक चालीरीती यांचे हितरक्षणच या कायद्यामुळे झालेले आहे. या कायद्याला पूर्वी तीन पुजाऱ्यांनी आव्हान दिले होते. परंतु, कनिष्ठ न्यायालयासह उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयानेही हा कायदा वैध ठरवलेला आहे. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात यावी’, असे सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *