पुणे : महाविकास आघाडी काळात सुपर मार्केटमध्ये वाइन विक्री करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी तत्कालीन विरोधी पक्षाने जोरदार विरोध केला होता. राज्य पातळीवर आंदोलनं करण्यात आली होती. आता पुन्हा एकदा या निर्णयाची अंमलबजावणी आताचं सरकार करण्याच्या तयारीत दिसत आहे. सामान्य नागरिकांचा याबाबतचा विचार घेऊन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासमोर याबाबत अहवाल ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर कॅबिनेटमध्ये त्या स्तरावर या निर्णयासंदर्भात अंमलबजावणी होईल, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिली.

महाविकास आघाडी सरकार असताना लॉकडाऊनच्या काळात सुपर मार्केटमध्ये वाईन विकण्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. प्रामुख्याने द्राक्ष उत्पादक आणि ज्या फळांपासून तयार करता येते अशा अन्य फलोत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा करुन देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं होतं. मात्र या निर्णयाला त्या काळचे विरोधीपक्ष भाजपने कडाडून विरोध केला होता.

महाराष्ट्र राज्याला ‘मद्य’राज्याच्या वाटेवर नेण्याचा या सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी टीकाही त्यावेळी सातत्याने विरोधी पक्षाकडून होऊ लागली. त्याबाबतचे आंदोलनही जोर धरु लागले होते. म्हणून काही दिवसांनंतर महाविकास आघाडीला सुपर मार्केट मध्ये वाईन विक्रीचा निर्णय रद्द करावा लागला होता. राज्यात आता पुन्हा नवीन सरकार स्थापन झाल्याबरोबर आज राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंत्री शंभुराज देसाई यांनी पुन्हा निर्णय घेण्यासंदर्भात आज पुण्यात अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती.

हेही वाचा : तुम्ही मला राजकारणातून कधीच संपवू शकत नाही; देवेंद्र फडणवीसांचा ठाकरेंवर पलटवार

सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्री करण्यासंदर्भात ड्राफ्ट हा सामान्य नागरिकांपुढे ठेवण्यात येणार आहे. नागरिकांची मतं आणि त्याबद्दलचे विचार जाणून घेऊन पुढे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात येणार आहे. आणि त्याबाबत कॅबिनेट बैठकीमध्ये त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचं ठरणार आहे. मात्र ज्या भारतीय जनता पक्षाने त्या निर्णयाचा विरोध केला होता, आता तोच सत्तेत आहे. त्यामुळे आता परत त्याची अंमलबजावणी करणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हेही वाचा : पुणे सोडलं, गावात कृषी स्टार्टअप उभारलं, राष्ट्रीय झेप घेणाऱ्या मित्रांची गोष्ट



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.