10 पैकी 8 कर्मचाऱ्यांचे ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ला समर्थन:कार्यालयीन वेळेनंतर कामातून मिळणार मुक्तता, उल्लंघन केल्यास बॉसवर कारवाई
सध्या देशात ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’बाबत नवीन चर्चा सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार, प्रत्येक 10 पैकी 8 कर्मचारी कामाच्या ठिकाणी ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ धोरण लागू करण्याच्या बाजूने आहेत. हे सर्वेक्षण ग्लोबल जॉब मॅचिंग आणि हायरिंग प्लॅटफॉर्म इंडिडद्वारे केले गेले आहे. असे नोंदवले गेले आहे की भारतातील 79% कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या ठिकाणी ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ धोरणाचे सकारात्मक पाऊल म्हणून वर्णन केले आहे. हे सर्वेक्षण सेन्सॉरवाईडने जुलै ते सप्टेंबर 2024 या कालावधीत 500 कर्मचारी आणि 500 नोकऱ्या शोधणाऱ्या उमेदवारांवर केले होते. खरे तर ‘ऑलवेज ऑन’ ही संस्कृती भारतातील कर्मचाऱ्यांसाठी अडचणीची ठरत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील वाढता ताण आणि कामाचा ताण कमी व्हावा यासाठी या धोरणाबाबत आवाज उठवला जात आहे. 88% कर्मचारी सतत त्यांच्या बॉसच्या संपर्कात असतात
सर्वेक्षणानुसार, 88% भारतीय कर्मचारी कामाच्या तासांनंतरही त्यांच्या मालकांच्या सतत संपर्कात असतात. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 85% कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, आजारपणामुळे किंवा सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी घरी असतानाही ते कार्यालयाशी संवाद साधतात. 79% कर्मचाऱ्यांना असे वाटते की कामाच्या वेळेनंतरही हजर न राहिल्याने त्यांना शिक्षा होऊ शकते. प्रमोशन न मिळण्याची भीती
कामाच्या वेळेनंतरही ते कार्यालयाशी जोडले गेले नाहीत तर त्यांची पदोन्नती होणार नाही, अशी भीती कर्मचाऱ्यांना वाटते. त्यांच्या प्रकल्पातही अडथळे येऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना गुलामासारखे काम करावे लागत आहे. ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’बाबत प्रत्येक पिढीची विचारसरणी वेगळी
कामाच्या तासांनंतर संपर्कात राहण्याचा आणि ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ याबाबत प्रत्येक पिढीचा दृष्टिकोन वेगळा असल्याचेही या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. बेबी बूमर्स (88%) यांना त्यांच्या कंपनीने काही तासांनंतर संपर्क साधला असता त्यांना ते मोलाचे वाटण्याची शक्यता असते. कर्मचाऱ्यांची निष्ठा आणि सदैव उपस्थित राहण्याची त्यांची निष्ठा दिसून येते. या पिढीसाठी, सतत उपस्थित राहणे हे समर्पण आणि विश्वासार्हतेचे लक्षण मानले जाते. जनरल Z डिजिटल किंवा कनेक्टेड जगात वाढले आहेत. ते काम आणि जीवन आणि स्वतःचे आरोग्य यांच्यातील संतुलन अधिक महत्त्वाचे मानतात. या पिढीतील लोक काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यांच्यात सीमाभिंत राखतात. दुसरीकडे, 81% कर्मचाऱ्यांना असेही वाटते की जर त्यांनी सामाजिक जीवन आणि कार्य जीवन यांच्यात वेगळेपणा राखला नाही तर ते कुशल कर्मचारी गमावतील. कर्मचारी ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ वैध मानण्याचे हे देखील एक कारण आहे. ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ काय आहे? ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’चे उल्लंघन झाल्यास काय होईल? ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ 13 देशांमध्ये लागू करण्यात आला आहे भारतातही 2018 मध्ये खासदार सुप्रिया सुळे यांनी असा कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यावर चर्चा पुढे सरकू शकली नाही. कामाच्या दबावामुळे ॲनाचा मृत्यू झाला काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील EY कंपनीच्या एक्झिक्युटिव्ह ॲना सेबॅस्टियन पेरिल यांचा मृत्यू झाला होता. डॉक्टरांनी सांगितले की, ॲना नीट झोप होत नव्हती आणि वेळेवर जेवत नव्हती, त्यामुळेच त्यांचा जीव गेला. कामाच्या प्रचंड दबावामुळे ॲनाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप ॲनाच्या आईने केला होता. या घटनेनंतर ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ची मागणी जोर धरू लागली आहे. वाचा सविस्तर बातमी…
