सुप्रीम कोर्टाने यासिन मलिकला नोटीस पाठवली:जम्मूहून नवी दिल्लीत बदलीशी संबंधित प्रकरण; सरकारने सांगितले- भौतिक हजेरीची गरज नाही

जम्मू-काश्मीर फुटीरतावादी नेता यासिन मलिक याच्याशी संबंधित खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. हे प्रकरण जम्मूहून नवी दिल्लीला हस्तांतरित करण्याशी संबंधित आहे. सीबीआयने ही याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने मलिक आणि इतर आरोपींना नोटीस बजावली आणि 18 डिसेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, तिहार तुरुंगात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेसह न्यायालय असल्याने अपहरण प्रकरणातील खटल्यासाठी मलिकला जम्मू न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज नाही. यापूर्वी 21 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले होते- जर दहशतवादी अजमल कसाबवर निष्पक्ष खटला होऊ शकतो, तर यासिन मलिक का नाही. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 18 डिसेंबरला होणार आहे. 21 नोव्हेंबरला झालेल्या शेवटच्या सुनावणीत 3 मोठ्या गोष्टी… सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते – सुनावणीसाठी तुरुंगातच विशेष खंडपीठ बनवावे 21 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले होते की, मलिक यांना व्हर्च्युअल माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीला उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. सुनावणीसाठी तुरुंगातच न्यायालय स्थापन केले जाऊ शकते, असे खंडपीठाने मान्य केले. यानंतर खंडपीठाने केंद्राला विचारले की किती साक्षीदार हजर होतील आणि त्यांची सुरक्षा व्यवस्था काय असेल. खंडपीठाने सांगितले की, केवळ या न्यायालयासाठी न्यायाधीशांची तुरुंगात कशी नियुक्ती होईल हे पाहावे लागेल. काय होतं प्रकरण? हे प्रकरण 1990 मध्ये श्रीनगरच्या बाहेरील भारतीय हवाई दलाच्या चार जवानांची हत्या आणि 1989 मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी रुबैय्या सईद हिच्या अपहरणाशी संबंधित आहे. यासीन मलिक हा दोन्ही प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहे.