सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- ब्रेकअप म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे:लग्नाचे वचन मोडल्याबद्दल फौजदारी खटला चालवता येत नाही

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, ब्रेकअप किंवा लग्नाचे वचन मोडणे म्हणजे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे होऊ शकत नाही. तथापि, जेव्हा अशी वचने मोडली जातात, तेव्हा ती व्यक्ती भावनिकरित्या अस्वस्थ होऊ शकते. जर त्याने आत्महत्या केली तर त्यासाठी इतर कोणाला दोषी मानता येणार नाही. आपल्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला, ज्यामध्ये आरोपी कमरुद्दीन दस्तगीर सनदीला त्याच्या मैत्रिणीसोबत फसवणूक आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले. उच्च न्यायालयाने आरोपीला 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 25 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. हा खटला फौजदारी खटला मानण्याऐवजी त्यांनी सामान्य ब्रेकअप केस मानून शिक्षा रद्द केली आहे. मात्र, न्यायालयापूर्वी ट्रायल कोर्टानेही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. संपूर्ण प्रकरण वाचा 2 मुद्यांमध्ये… 1. 8 वर्षांचे नाते संपुष्टात, मुलीने आत्महत्या केली
2007 मध्ये आरोपी कमरुद्दीनने 8 वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर प्रेयसीसोबत लग्न करण्यास नकार दिला होता. यानंतर 21 वर्षीय तरुणीने आत्महत्या केली. तिच्या आईने तरुणाविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. ट्रायल कोर्टाने आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली, परंतु उच्च न्यायालयाने त्याला कलम 417 (फसवणूक) आणि कलम 306 (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) अंतर्गत दोषी ठरवले आणि त्याला 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. 2. कोर्ट म्हणाले- दोघांमधील शारीरिक संबंध सिद्ध झाले नाहीत
आरोपीचे मुलीसोबत शारीरिक संबंध असल्याचे तपासात सिद्ध होऊ शकले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. तसेच, आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोपही खरा ठरला नाही. अशा परिस्थितीत मुलाला शिक्षा करणे योग्य नाही. सुप्रीम कोर्टाशी संबंधित ही बातमी पण वाचा… सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- आरक्षणासाठी धर्म परिवर्तन ही घटनेची फसवणूक:ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला, आता नोकरीसाठी हिंदू असल्याचा दावा करणे योग्य नाही केवळ आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी केले जाणारे धर्मांतर म्हणजे संविधानाचा विश्वासघात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने हा निर्णय 26 नोव्हेंबर रोजी एका प्रकरणात दिला ज्यामध्ये एका महिलेने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता, परंतु नंतर अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी ती हिंदू असल्याचा दावा केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे अपील फेटाळून लावले आणि ते स्वीकारले जाऊ शकत नाही, असे सांगितले. वाचा सविस्तर बातमी…