सुनावणीत काय घडलं?
ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करताना आजच्या दिवसापर्यंत नोटीस देखील देण्यातआलेली नाही. दहाव्या परिशिष्ठाचा विसर पडलाय की काय असं कपिल सिब्बल म्हणाले. आम्ही १५ मे २०२३, २ जून ला दाद मागण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर ४ जुलै रोजी रिट पिटीशन दाखल केली. १४ जुलै रोजी नोटीस देण्यात आली. हे प्रकरण त्यानंतर १४ सप्टेंबर रोजी विधानसभा अध्यक्षांनी कार्यवाहीसाठी घेतलं. आम्ही जेव्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे गेले त्यावेळी प्रत्येक आमदारानं १०० उत्तर दिल्याचं सांगण्यात आलं. सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणी आदेश द्यावेत, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीनं आम्ही प्रक्रियेनुसार, माहिती आणि नियमांनुसार जात आहोत, असं सांगण्यात आलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं यानंतर विधानसभा अध्यक्षांना ११ मे च्या निकालानंतर काय केलं, असा सवाल केला. विधानसभा अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करायला हवा होता. ११ मेच्या निकालानंतर कित्येक महिने होऊन गेले आहेत तरी केवळ नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.
कंत्राटी नोकरभरती विरोधात शेतकऱ्यांची पोरं रस्त्यावर, स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषदेचा रास्ता रोको
दोन्ही बाजुचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश दिले. विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीनं या प्रकरणी कार्यवाही करावी. पुढच्या आठवड्यात सुनावणी घ्या आणि दोन आठवड्यात काय कार्यवाही केली याची माहिती द्या, असं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं आहे. पुढील दोन आठवड्यात सुनावणी घेण्यात येईल, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
सत्ता येत जात राहते-देश महत्त्वाचा, नेहरूंपासून मनमोहन सिंगांच्या योगदानाला नमन, मोदी काय काय म्हणाले?