गुन्हेगाराचे घर पाडता येणार नाही; बुलडोझरला सुप्रीम कोर्टाचा ‘ब्रेक’:सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, सर्व पक्षांनी सूचना करावी, मार्गदर्शक तत्त्वे देऊ

देशभरातील विविध प्रकरणांतील आरोपींच्या घरांवर होत असलेल्या बुलडोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, कुणी केवळ आरोपी असेल तर त्याचे घर कसे पाडले जाऊ शकते? आरोपीवर गुन्हा सिद्ध झाला तरी त्याचे घर पाडता येणार नाही. आम्ही पूर्वीसुद्धा ही भूमिका घेऊनही सरकारच्या वृत्तीत बदल झालेला दिसत नाही. आम्ही या विषयावर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू, ज्याचे पालन सर्व राज्यांना करावे लागेल. त्यामुळे सर्व पक्षांनी यावर सूचना द्याव्यात. पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबरला होईल. जमियत उलेमा-ए-हिंद, माजी राज्यसभा खासदार वृंदा करात आणि इतर काही संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून बुलडोझरच्या कारवाईवर बंदीची मागणी केली आहे. केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगितले की, त्यांनी काही काळापूर्वी याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्याआधारे हा वाद संपुष्टात येऊ शकतो. हे प्रतिज्ञापत्र ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी दाखल केले होते. एखाद्याचा गुन्ह्यात सहभाग हा त्याचे घर बुलडोझरच्या साहाय्याने पाडण्याचा आधार असू शकत नाही, असे यात म्हटले होते. बुलडोझर संस्कृतीला यूपीपासून प्रारंभ… अाता अनेक राज्यांत चुका योगी आदित्यनाथ २०१७ मध्ये यूपीचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी बुलडोझरला कायदा आणि सुव्यवस्थेशी जोडले. यूपीमध्ये गुन्हेगारांच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्याची कारवाई करण्यात आली. हे मॉडेल २०१८ मध्ये मध्य प्रदेशच्या कमलनाथ सरकारनेही स्वीकारले होते. २०२० ते २०२२ या कालावधीत १२,६४० बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर चालवले. ऑगस्टमध्ये उदयपूरमध्ये दोन मुलांवर चाकूने वार केल्याचा आरोप असलेल्या दहावीच्या विद्यार्थ्याच्या घरावर बुलडोझर चालवले गेले. त्याचे घर भाड्याचे घर होते. बेकायदा वस्तीत बांधलेले घर रिकामे करण्याची नोटीस वन विभागाने दिली होती. कोर्टरूम लाइव्ह; अवैध बांधकामातही आधी कायदा बघा न्यायमूर्ती विश्वनाथन: बुलडोझर कारवाईबाबत कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे का बनवली जात नाहीत, जी सर्व राज्यांत लागू केली जाऊ शकतील?
न्यायमूर्ती गवई : आम्ही बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याच्या बाजूने नाही, पण एखाद्या व्यक्तीवर आरोप असल्यास त्याचे घर पाडू शकत नाही.
न्यायमूर्ती विश्वनाथन: हे जरा व्यवस्थित करा.
तुषार मेहता: आपण काही उपाय शोधू शकू आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवता येतील.
न्यायमूर्ती गवई : ही कायदेशीर बाब आहे. मात्र बहुतांश घटनांमध्ये तिचे उल्लंघन होत आहे.
तुषार मेहता : महापालिकेने सर्व कारवाई केली आहे. प्रत्येक प्रकरणात आधी आरोपींना नोटिसा बजावण्यात आल्या, ते हजर न झाल्याने बुलडोझर फिरवून कारवाई करण्यात आली.
न्यायमूर्ती विश्वनाथन : कुणीही कुणाच्या उणिवांचा फायदा घेऊ नये.
न्यायमूर्ती गवई : बांधकाम बेकायदेशीर असल्यास अशा प्रकरणातही कायद्यानुसार कारवाई व्हावी.
न्यायमूर्ती विश्वनाथन : जर एखाद्याने गुन्हा केला असल्यास त्याआधारे त्याच्या वडिलांचे घर कसे पाडले जाऊ शकते? कुणाचा मुलगा हट्टी असू शकतो, गुन्ह्यात आरोपी असू शकतो. पण मुलाच्या गुन्ह्याच्या आधारे वडिलांचे घर पाडणे योग्य नाही.
दुष्यंत दवे (काही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील): कोणत्याही परिस्थितीत, एफआयआर दाखल होताच जमीनदोस्त करण्याची कारवाई सुरू केली जाते. सर्वचीच बांधकामे अवैध आहेत का?
तुषार मेहता : ज्यांची घरे पाडली त्यांच्यापैकी कुणीही न्यायालयात आले नाही. जमियत उलेमा-ए-हिंद संपूर्ण कारवाईवर प्रश्न निर्माण करत आहे.
दुष्यंत दवे: तुम्ही एसजी आहात, एसजींसारखेच वागा, मिस्टर मेहता.
न्यायमूर्ती गवई : आम्ही याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू, सर्व पक्षांनी त्यांच्या सूचना द्याव्यात. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी होईल.
वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंग: एफआयआर नोंदवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पोलिसांनी बुलडोझरने ५०-६० वर्षे जुनी घरे पाडली. नंतर ती बेकायदा बांधकाम असल्याचे सांगितले. तसे असेल तर ती आधी का दिसली नाहीत? राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातही अशी उदाहरणे आहेत, जिथे भाडेकरू आरोपी असताना घरमालकाच्या घरावर बुलडोझर टाकण्यात आला.
तुषार मेहता : बेकायदा बांधकाम आढळल्यास कारवाई केली जाईल. मी कोर्टासमोर आहे आणि त्यांच्या सूचनेनुसार उत्तर देईन. पण मी येथे गल्ली-वस्तीची लढाई लढण्यासाठी आलो नाही.
कुणाचा मुलगा आरोपी असू शकतो, पण याआधारे वडिलांचे घर पाडणे ही योग्य कारवाई नाही. काही मार्गदर्शक तत्त्वे का केली जाऊ शकत नाहीत, जी सर्व राज्यांमध्ये लागू होतील. – न्यायमूर्ती के.व्ही.विश्वनाथन