Tag: मुंबई उच्च न्यायालय

अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणांच्या सुनावणीवेळी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य, मुंबई हायकोर्टाचे आदेश

मुंबई : अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली (अ‍ॅट्रॉसिटी) दाखल गुन्ह्यांच्या सर्वच प्रकरणांची सुनावणी करताना ऑडिओ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे अनिवार्य असल्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई महापालिकेच्या…

…तर सार्वजनिक प्रकल्पांची कामे थांबवू, मुंबईतील वायुप्रदूषणावर उच्च न्यायालयाचा तीव्र संताप

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील वायुप्रदूषणाची स्थिती चिंताजनक आहे. अजूनही हवेची गुणवत्ता म्हणावी तशी सुधारलेली नाही. मात्र, दुर्दैवाने सरकारी प्रशासने अद्याप याबाबत गंभीर दिसत नाहीत. त्यामुळे…

कायदा-सुव्यवस्था राखू, गरज पडल्यास आंदोलनासाठी विशिष्ट जागा निश्चित करू, सरकारची ग्वाही

मुंबई : लाखोंच्या मोर्चासह मुंबईच्या दिशेने कूच करत असलेले मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखा, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली असली तरी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी…

राममंदिर प्राणप्रतिष्ठा दिनी सार्वजनिक सुट्टीवर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब, विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळली

मुंबई: अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळा दिनानिमित्त राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने राज्य घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे…

केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून…, राममंदिर सोहळ्यासाठी सार्वजनिक सुट्टीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान

मुंबई: अयोध्येच्या राम मंदिरातील रामलल्ला प्राण प्रतिष्ठापना सोहळ्याच्या निमित्ताने राज्य सरकारने उद्या, २२ जानेवारी रोजी जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुटीला आव्हान देणाऱ्या सार्वजनिक सुटीला याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू…

‘ते’ वचन लग्नाचे खोटे आमिष ठरू शकत नाही, तरुणाविरोधातील गुन्हा रद्द करताना न्यायालयाचे निरीक्षण

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘फिर्यादी तरुणी व आरोपी तरुण हे उच्चशिक्षित प्रौढ आहेत. त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी शरीरसंबंध प्रस्थापित केले. तरुणाच्या आई-वडिलांकडून लग्नाला संमती नसल्याची जाणीव तरुणीला होती. त्यानंतर प्रियकराच्या…

अखेर सुनील केदार यांना जामीन मंजूर, उच्च न्यायालयाकडून दिलासा,काँग्रेससाठी गुड न्यूज

नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (एनडीसीसी) बँकेतील १५३ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात माजी मंत्री सुनील केदार यांचा जामीनअर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंजूर केला आहे. या घोटाळ्यात त्यांना व…

जमीन ताब्यात घेतली पण भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण न करणे पडले महागात, चार दशकांनंतर महावितरणला’मोठा’भुर्दंड

मुंबई : वीज उपकेंद्राची उभारणी करण्याकरिता ठाण्यातील पाचपाखाडी गावातील ४३२(पार्ट) या सर्व्हे क्रमांकावरील सुमारे सहा हजार ६८५ चौमी जमीन सुमारे चार दशकांपूर्वी ताब्यात घेतल्यानंतर त्याविषयीची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण न करणे…

बालगृहांचा प्रश्न किती वर्षे येत राहणार? मुंबई हायकोर्टाने सरकारकडून मागितली उपायांची माहिती

मुंबई : बालगृहे व गतिमंद मुलांच्या गृहांतील समस्यांबाबत किती वर्षे जनहित याचिका होत राहणार आणि हा प्रश्न न्यायालयाला हाताळावा लागणार, अशी नापसंती व्यक्त करतानाच यापूर्वी देण्यात आलेल्या किती निर्देशांचे पालन…

इतकी वर्षे पालिका झोपली होती का? कल्याण-डोंबिवलीमधील बेकायदा इमारतींचा प्रश्न

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘इतकी वर्षे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने काय केले? मुळात इतक्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदा इमारती तुम्ही उभ्याच का राहू दिल्या? वेळीच ती बेकायदा बांधकामे रोखली का नाही?…