Tag: मुंबई हायकोर्ट

राज ठाकरेंना मोठा दिलासा, प्रतिबंधात्मक आदेश मोडल्याचा गुन्हा रद्द, हायकोर्टाचे आदेश

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना मुंबई हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज ठाकरे यांची याचिका मान्य करत कल्याण पोलिसांनी त्यांच्यावर नोंदवलेला गुन्हा रद्द केला आहे. सन…

ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठी बातमी,हायकोर्टात पुढील सुनावणी कधी? राज्य सरकारला महत्त्वाचे आदेश

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मुद्द राज्यात पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे. कुणबी नोंदी असणाऱ्यांना ओबीसी प्रवर्गाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारकडून जात प्रमाणपत्र दिलं जात आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी…

मेंढा लेखाला ग्राम पंचायतीचा दर्जा द्या, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे आदेश

म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : महात्मा गांधी आणि विनोबा भावेंच्या विचारांमधून भूदान व ग्रामदान चळवळ उभी झाली. याच विचारातून गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढालेखाचा जन्म झाला. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत राज्य सरकारने मेंढासाठी…

मराठा कुणबी कागदपत्र तपासणीसाठीची न्या. शिंदे समिती वैध, हायकोर्टानं याचिका फेटाळली, कारण…

म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : मराठा समाज कुणबी असल्याचे दाखले शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. या समिती स्थापनेची संपूर्ण प्रक्रिया…

हायकोर्टात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांचा माफीनामा, कारावासाची शिक्षा मागे,काय घडलेलं?

मुंबई : भूसंपादन प्रकरणात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि मदत व पुनर्वसन विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी मुंबई हायकोर्टात हजर राहून बिनशर्त माफी मागितली आहे. राज्याचे महाधिवक्ता डॉ.…

छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात शिंदे गटाचे ‘ढाक्कुमाकुम’, ठाकरे गटाला अन्यत्र जाण्याची सूचना

मुंबई/ठाणे : कल्याणमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील यंदाची दहीहंडी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचीच होणार. शिंदे गटाला पोलिसांनी आधीच परवानगी दिली असल्याने आणि आता त्यात बदल करणे कठीण असल्याने उद्धव ठाकरे…

सरकारचा भेदभाव; न्यायालयाने महसूल मंत्र्यांना झापलं, रेती परवानाधारकांना डिपॉझिट परत करण्याचे आदेश

मुंबई : ‘न्यायालयीन प्रकरणांत राज्य सरकार हे खरे, तर एक आदर्श पक्षकार असते आणि सरकारने न्यायाचा आदर्श घालून देणे अभिप्रेत असते परंतु या प्रकरणात सरकारनेच पूर्णपणे भेदभावपूर्ण वर्तणूक करून अन्यायाचे…

जुन्या पेन्शनचा संभ्रम दूर करा; केंद्रासारखा जीआर काढा, हायकोर्टाची राज्य सरकारला सूचना

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस) किंवा जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याबाबत संभ्रम निर्माण होत आहे आणि वारंवार न्यायालयात प्रश्न येत आहे,…

मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला झापले; रस्त्यांबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने संताप

मुंबई : मुंबई हायकोर्टात आज खड्ड्यांच्या प्रश्नावर सुनावणी झाली. या सुनावणीसाठी सर्व सहा महापालिकांचे आयुक्त हायकोर्टात हजर होते. यावेळी हायकोर्टाने खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला फटकारलं आहे. ‘मुंबईत अनेक संस्था असून…