तामिळनाडू सरकारने अदानी एनर्जीची निविदा केली रद्द:महागडे शुल्क आकारल्याचा आरोप, केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत विद्युत मीटर बसवण्यात येणार होते

तामिळनाडू वीज वितरण महामंडळाने अदानी एनर्जी सोल्युशन्स लिमिटेड (AESL) कडून स्मार्ट मीटर खरेदीसाठी जारी केलेली निविदा रद्द केली आहे. तामिळनाडू सरकारने अदानी कंपनीवर महागडे शुल्क आकारल्याचा आरोप केला आहे. ही निविदा २७ डिसेंबर रोजी रद्द करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत, स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी ऑगस्ट 2023 मध्ये चार पॅकेजेसमध्ये निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. राज्य सरकारने चारही रद्द केल्या आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की बीएसई-सूचीबद्ध फर्मने चेन्नईसह आठ जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या निविदेतील पॅकेज-1 साठी सर्वात कमी बोली लावली होती आणि त्यात 82 लाख मीटरपेक्षा जास्त मीटरची स्थापना समाविष्ट होती. कंपनीवर अमेरिकेत फसवणूक केल्याचा आरोप आहे अमेरिकेत उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यासह 8 जणांवर कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. युनायटेड स्टेट्स ॲटर्नी ऑफिसचे म्हणणे आहे की भारतात सौरऊर्जेशी संबंधित कंत्राटे मिळवण्यासाठी अदानी यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांना $265 दशलक्ष (सुमारे 2200 कोटी रुपये) लाच दिली किंवा देण्याची योजना आखली होती. हे संपूर्ण प्रकरण अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आणि अन्य एका फर्मशी संबंधित आहे. 24 ऑक्टोबर 2024 रोजी न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टात हे प्रकरण नोंदवण्यात आले. त्याच्या सुनावणीत गौतम अदानी, त्यांचा भाचा सागर अदानी, विनीत एस जैन, रणजित गुप्ता, सिरिल कॅबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा ​​आणि रूपेश अग्रवाल यांना आरोपी करण्यात आले.