तामिळनाडू CMनी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली:उद्दिष्ट- राज्याच्या हक्कांचे संरक्षण, केंद्राशी चांगले समन्वय; जानेवारी 2026 पर्यंत अहवाल मागितला

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारशी संबंध सुधारण्यासाठी मंगळवारी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. या समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांच्याकडे असेल. या समितीला राज्य यादीत त्या विषयांचा पुन्हा समावेश करण्याची शिफारस करण्याचे काम देखील सोपवण्यात आले आहे जे पूर्वी राज्य सरकारकडे होते परंतु आता ते केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांच्याही अखत्यारीत आहेत. या समितीत माजी अधिकारी अशोक शेट्टी आणि एमयू नागराजन यांचाही समावेश असेल. या समितीचा अंतरिम अहवाल जानेवारी २०२६ पर्यंत आणि अंतिम अहवाल २०२८ पर्यंत सादर करायचा आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी विधानसभेत सांगितले की, तामिळनाडूसह सर्व राज्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. तामिळनाडू सरकारने NEET मधून सूट मागितली होती शिक्षणासारख्या मुद्द्यांवरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये संघर्ष सुरू असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः NEET परीक्षेबाबत. तामिळनाडू सरकारने NEET मधून सूट मागितली होती. वास्तविक, तामिळनाडू सरकारने वैद्यकीय (एमबीबीएस) प्रवेशासाठी नीटऐवजी बारावीचे गुण वापरण्याची परवानगी मागितली होती. जे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी फेटाळले. स्टॅलिन म्हणाले होते – केंद्र सरकारने आमची मागणी नाकारली असली तरी आमचा लढा अजून संपलेला नाही. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी आम्ही कायदेशीर तज्ञांचा सल्ला घेऊ. याशिवाय, राज्यपाल आर.एन. रवी आणि राज्य सरकारमध्ये दीर्घकाळापासून संघर्ष सुरू आहे. अलिकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल रवी यांना फटकारले आणि म्हटले की त्यांनी तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेली १० विधेयके अधिकाराशिवाय बराच काळ होल्डवर ठेवली होती. न्यायालयाने ते “मनमानी” आणि “बेकायदेशीर” म्हटले होते. या विधेयकांमध्ये राज्य विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीशी संबंधित नियमांमध्ये बदल देखील समाविष्ट होते. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे अधिकार कमी केले आणि विधानसभेने पाठवलेल्या विधेयकावर निर्णय घेण्याची वेळ मर्यादा १ महिन्यापर्यंत कमी केली. शिक्षणाला राज्य यादीत आणण्याची मागणी तामिळनाडूमधील शिक्षण सध्या समवर्ती यादीत आहे, म्हणजेच ते केंद्र आणि राज्य संयुक्तपणे चालवतात. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी संविधानातील ४२ वी घटनादुरुस्ती रद्द करून शिक्षण राज्य सरकारकडे सोपवण्याची मागणी केली आहे. अलिकडेच एनसीईआरटीने पुस्तकांची इंग्रजी नावे बदलून हिंदी नावे केली आहेत, तामिळनाडू सरकारने याला विरोध केला आहे. त्रिभाषिक सूत्रावरून वाद राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या त्रिभाषिक सूत्रावरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमधील वादही अधिकच तीव्र झाला आहे. NEP २०२० अंतर्गत, विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागतील, परंतु कोणतीही भाषा सक्तीची केलेली नाही. राज्ये आणि शाळांना कोणत्या तीन भाषा शिकवायच्या हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. कोणत्याही भाषेचे सक्तीचे शिक्षण घेण्याची तरतूद नाही. प्राथमिक वर्गात (इयत्ता पहिली ते पाचवी) शिक्षण मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत करावे अशी शिफारस केली जाते. द्रमुकने याला विरोध केला होता, कारण तमिळनाडूचे विद्यमान द्विभाषिक धोरण पुरेसे आहे आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात राज्य आधीच पुढे आहे. पक्षाने केंद्र सरकारवर, विशेषतः शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर, २५०० कोटी रुपयांचा शिक्षण निधी रोखण्याची धमकी देऊन राज्याला “ब्लॅकमेल” केल्याचा आरोप केला. भाजपने हे आरोप फेटाळून लावले होते आणि म्हटले होते की धोरणात हिंदी सक्तीची नाही आणि द्रमुकने स्वतः या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबद्दल यापूर्वीच बोलले होते. निवडणुकीपूर्वी संघर्ष तीव्र लोकसभा निवडणुकीपूर्वी द्रमुक आणि भाजपमधील हा वाद आणखी तीव्र झाला आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे आगामी सीमांकन प्रक्रिया, ज्यामुळे तमिळनाडूला संसदेत जागा गमावण्याची भीती आहे. निवडणुका लक्षात घेता, भाजपने पुन्हा एकदा अण्णाद्रमुकसोबत युती केली आहे.