तसेच गेले काही वर्षे परतावा देणे आहे असे मेल आले तरी प्रत्यक्ष पैसे बँकेत जमा होत नाहीत. तेव्हाच एक अजून मेल येतो व त्यात तुमचा परतावा जुन्या येण्यासमोर adjust का करू नये याचा खुलासा ऑनलाइन पद्धतीने २१ दिवसांत करा, असे सांगितले जाते. यात खूप जुनी म्हणजे तब्बल १६ ते १८ वर्षांपूर्वीच्या देण्यांचा उल्लेख असतो. बरेच करदाते हे पाहून बुचकळ्यात पडतात की २००४ किंवा २००८ चे देणे होते हे माहीतच नव्हते. त्यावेळी संगणकीकरण सुरू झाले होते, पण तेव्हाही अशाच असंख्य चुका होत होत्या. त्यामुळे देणी खरोखर नसली तरी वेबसाइटवर आता दिसत आहेत. काही वेळा देणी योग्य असतात तर बरेच वेळा ती करभरणा धरला न गेल्यामुळे दिसत असतात.
यात दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे देणे खरंच होते का? तेव्हाही भरलेला कर किंवा टीडीएस न धरल्यामुळे देणी दिसत असतील. यात आता इतक्या वर्षांनी त्याचे पुरावे कसे मिळणार? शिवाय दुसरे म्हणजे इतकी वर्षे प्राप्तिकर विभाग काय करत होता? हेच जर खूप आधी केले असते तर करदात्यांनी तेव्हाचे पुरावे गोळा करून ते पाठवू शकले असते. पण आता इतक्या वर्षांनी ते शक्य होईलच असे नाही. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने याबाबत लक्ष घालून ठराविक कालमर्यादा घालावी जेणे करून हा नाहक जाच करदात्यांना होणार नाही.
तसेच दुरुस्ती विनंती अर्ज केल्यावर तो ठराविक काळात निकाली लावायचा जरी कायदा असला तरी जुन्या देण्याबाबत काय करावे हा प्रश्न करदाते विचारतात. जो पर्यंत दुरुस्ती अर्जावर उत्तर येत नाही तो पर्यंत अपीलही करता येत नाही. एकीकडे परतावाही मिळत नाही आणि काही जणांचे लाखो रुपयेही असे जुन्या येण्यासमोर adjust केले गेले आहेत.
नुकतेच प्राप्तिकर खात्याने प्रत्यक्ष फोन करून या जुन्या येण्याबद्दल करदात्यांशी संवाद साधण्याचा चांगला उपक्रम राबवला आहे. त्यात काही जणांची जुनी येणी रद्द झाली असतील. परंतु यात फोन आल्यावर करदात्याला इतक्या जुन्या बाबी आणि पुरावे सापडतील असे नाही. तसेच यात प्रप्तिकर विभागाने तेव्हा या देण्याची सूचना दिली होती का? याचा पुरावा दाखवा असा प्राप्तिकर विभागाला जाब कोण विचारणार? बरेच जण तर रक्कम लहान असेल तर ताप नको म्हणून ती भरून टाकतात किंवा परतव्यासमोर adjust करू देतात.
प्राप्तिकर विभागाच्या बाकीच्या कारभारात अमुलाग्र सकारात्मक बदल गेली काही वर्षे आपण अनुभवत आहोत. पूर्णपणे संगणकीकृत व्यवस्था, प्रत्यक्ष कार्यालयात जाण्याची गरज नाही, वेगवान पद्धतीने विवरणपत्राचे प्रोसेसिंग होते. इतकेच नव्हे, तर मुंबईतील प्राप्तिकर विभागाचे अत्यंत टापटीप, वातानुकूलित अद्ययावत ऑफिस अशा अनेक बाबतीत मोठी सुधारणा जरी दिसत असली तरी या जुन्या देय रकमामुळे सर्वसामान्य करदाता हैराण झाला आहे. याची दखल सरकार घेईल ही अपेक्षा.
या सगळ्यात कर सल्लागारही हतबल आहेत. दुरुस्ती अर्ज केल्यावर पुढे काही दुरुस्ती न होता तसेच देणे दाखवले जाते, तेव्हा काय करायचे हा मोठा प्रश्न आहे. इथल्या प्राप्तिकर विभागाच्या कार्यालयात नीट उत्तरे मिळत नाहीत. सगळे आता बेंगळुरूमधून होते, आम्हाला काही करता येणार नाही असेही सांगितले जाते. त्यावर तक्रार केली असता हल्ली ठराविक उत्तरे मिळतात. काही करदाते याचे खापर कर सल्लागारावर फोडतात. त्यामुळे यावर तातडीने पावले उचलून सरकारने दिलासा द्यावा.