शिक्षक भरती घोटाळा, बडतर्फ शिक्षकांचा पायी मोर्चा:परीक्षेची OMR शीट सार्वजनिक करण्याची मागणी; 10 एप्रिलपासून उपोषण सुरू

पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळ्यात नोकरी गमावलेले शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी शुक्रवारी रस्त्यावर उतरले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर, ज्या २५,७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर घोषित करण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी अनेकांनी कोलकात्याच्या सॉल्ट लेक परिसरातून शाळा सेवा आयोग (एसएससी) पर्यंत मोर्चा काढला. आंदोलकांनी एसएससी परीक्षेच्या ओएमआर शीट्स सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. जेणेकरून पात्र उमेदवारांची ओळख पटू शकेल. निषेधादरम्यान, शिक्षकांनी हातात फलक घेतले होते आणि त्यांना पुनर्नियुक्तीची मागणी करणारी घोषणाबाजी केली. या आंदोलनात अनेक सामाजिक संघटनांनीही कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दिला. पोलिसांच्या कारवाईच्या निषेधार्थ १० एप्रिल रोजी बडतर्फ कर्मचाऱ्यांनी उपोषणाची घोषणा केली होती. ९ एप्रिलच्या रात्रीपासून शिक्षक पश्चिम बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशन (WBSSC) कार्यालयाबाहेर निदर्शने करत होते. यापूर्वी, शिक्षकांनी जिल्हा निरीक्षक (डीआय) कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली होती. जिथे निदर्शकांनी पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आणि लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप केला. ममता: न्यायालयाच्या आदेशाने बांधील या प्रकरणी, ७ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली ज्यांची भरती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाला बांधील आहोत. हा निर्णय त्या उमेदवारांसाठी अन्याय्य आहे जे सक्षम शिक्षक होते. त्या म्हणाल्या- तुम्ही लोकांनी असे समजू नये की आम्ही निर्णय स्वीकारला आहे. आम्ही दगडाचे मनाचे नाही. हे बोलल्याबद्दल मला तुरुंगात टाकले जाऊ शकते, पण मला त्याचा काही फरक पडत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, पश्चिम बंगाल भाजपने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा राजीनामा देण्याची आणि त्यांना तुरुंगात पाठवण्याची मागणी केली आहे. राहुल यांचे राष्ट्रपतींना पत्र; जे निर्दोष आहेत त्यांना त्यांच्या नोकऱ्यांवर काम करू दिले पाहिजे ८ एप्रिल रोजी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना २५,७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत पत्र लिहिले. यामध्ये त्यांनी राष्ट्रपतींकडे मागणी केली आहे की जे निर्दोष आहेत त्यांना त्यांच्या नोकरीत राहू द्यावे. राहुल म्हणाले होते- पश्चिम बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशन (WBSSC) भरतीतील घोटाळ्याचा मी निषेध करतो. राष्ट्रपती स्वतः एक शिक्षक राहिल्या आहेत. २५ हजार ७५३ जणांमध्ये असे अनेक लोक आहेत जे निर्दोष आहेत. त्याचा या घोटाळ्याशी काहीही संबंध नाही. त्यांच्या बडतर्फीमुळे शिक्षण व्यवस्था आणि कुटुंबासाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात. भाजपने म्हटले- २१ एप्रिल रोजी सचिवालयावर मार्च करणार पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार धरले आहे. ते म्हणाले की, अनेक संधी मिळाल्या असूनही, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली यादी दिली नाही. राज्य सरकार १५ एप्रिलपर्यंत यादी सादर करू शकते. जर असे झाले नाही तर २१ एप्रिल रोजी एक लाख लोकांसह आम्ही नबन्ना येथे मोर्चा काढू. ही एक गैर-राजकीय, लोकांची चळवळ असेल. त्याच वेळी, भाजप खासदार आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय म्हणाले की, जर सरकारने मागील आदेश स्वीकारला असता तर १९ हजार शिक्षकांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या नसत्या. भाजप अध्यक्षा – ममता आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्या पश्चिम बंगाल भाजप अध्यक्ष आणि केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुकांत मजुमदार म्हणाले होते – ‘शिक्षक भरतीतील मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची संपूर्ण जबाबदारी राज्याच्या अपयशी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची आहे.’ ममता बॅनर्जी यांच्या राजवटीत पश्चिम बंगालमधील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या क्षमता पैशासाठी कशा विकल्या गेल्या हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे.