तेलंगण मुख्यमंत्र्यांना सुप्रीम कोर्टाने फटकारले:‘नेत्यांना विचारून निर्णय घेत नाही, कोर्टाला राजकीय वादात ओढू नका’

दिल्लीतील मद्य धोरणाच्या प्रकरणात बीआरएसच्या नेत्या के. कविता यांना जामीन देण्याबाबत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी यांच्या वक्तव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला असून त्यांना फटकारले आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, रेड्डी हे एका घटनात्मक पदावर आहेत, पण त्यांनी अत्यंत बेजबाबदार वक्तव्य केले आहे. खंडपीठ म्हणाले, न्यायालय नेत्यांना विचारून नव्हे, तर कायद्यानुसार निर्णय घेते. आमच्या निर्णयांबद्दल नेते किंवा इतर कुणी काय म्हणतात याने आम्हाला फरक पडत नाही. न्यायालयाला राजकीय वादात ओढणे चुकीचे आहे. एका मुख्यमंत्र्याच्या अशा वक्तव्यामुळे जनतेवर चुकीचा परिणाम होतो. खंडपीठ म्हणाले, न्यायपालिकेने नेहमीच इतर संस्थांचा आदर करून हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. या खंडपीठात न्या. पी. के. मिश्रा व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांचाही समावेश आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात २०१५ च्या कॅश फॉर व्होट प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. यात रेवंतादेखील आरोपी आहेत.
रेवंता म्हणाले होते, भाजपशी करार केल्यानंतर कवितांना मिळाला जामीन
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी यांनी बुधवारी सांगितले होते की, भाजप आणि बीआरएसमध्ये लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या करारामुळे के. कविता यांना पाच महिन्यांमध्येच जामीन मिळाला आहे. आपचे नेते मनीष सिसोदिया यांना १५ महिन्यांनंतर जामीन मिळू शकला. तथापि, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे अजूनही तुरुंगात आहेत.