ऑपरेशन सिंदूर आणि दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या भूमिकेबद्दल जगाला सांगण्यासाठी गेलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचा शेवटचा गटही मंगळवारी भारतात परतला. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळाने अमेरिका, पनामा, गयाना, ब्राझील आणि कोलंबिया या ५ देशांना भेट दिली होती. शशी थरूर यांनी दिल्ली विमानतळावर माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले- आम्ही ज्या पाच देशांमध्ये भेट दिली तिथे आमचे खूप चांगले स्वागत झाले. त्या देशांचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, उपराष्ट्रपती आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांसोबत आम्ही उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर का राबवले हे त्यांना समजावले. थरूर म्हणाले- केंद्र सरकारने सर्व पक्षांच्या खासदारांना राजकीय सीमा ओलांडून भारताच्या एकतेचा संदेश देण्यासाठी परदेशात पाठवले होते. आम्हाला जे करायला सांगितले होते ते आम्ही केले आणि आम्ही खूप आनंदाने घरी परतत आहोत. आज संध्याकाळी पंतप्रधान मोदींना भेटण्याबाबत थरूर म्हणाले, ‘पंतप्रधान आम्हाला भेटू इच्छितात याचा आम्हाला खूप आनंद आहे. तथापि, ही औपचारिक बैठक नसेल. माझ्या माहितीनुसार, हाय टी (संध्याकाळी चहासह हलका नाश्ता) असेल. पंतप्रधान सर्व शिष्टमंडळांना अनौपचारिकपणे भेटतील.’ मोदी संध्याकाळी ७ वाजता पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी सर्व सात शिष्टमंडळांना भेटतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला भेटून ऑपरेशन सिंदूर आणि दहशतवादाविरुद्ध भारताची भूमिका जगाला सांगतील. ही बैठक संध्याकाळी ७ वाजता पंतप्रधानांच्या निवासस्थान ७, लोक कल्याण मार्ग येथे होईल. या दरम्यान, सर्व शिष्टमंडळ गट पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या परदेश दौऱ्यादरम्यान झालेल्या चर्चेची माहिती देतील. वृत्तसंस्था एएनआयने वृत्त दिले आहे की संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सर्व ७ शिष्टमंडळ सदस्यांना बैठकीबद्दल माहिती दिली आहे. ऑपरेशन सिंदूर नंतर, केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या पक्षांचे ५९ खासदार ३३ देशांमध्ये पाठवले होते. या खासदारांना ७ सर्वपक्षीय शिष्टमंडळांमध्ये विभागण्यात आले होते. शिष्टमंडळात ८ माजी राजनयिकांचाही समावेश होता. २२ एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी छावण्यांवर हवाई हल्ला केला. यामध्ये १०० हून अधिक दहशतवादी मारले गेले. ५९ खासदारांनी जगाला दिले ५ संदेश परराष्ट्र मंत्री आणि प्रतिनिधी मंडळांच्या बैठकीचे फोटो… मागील सरकारांनीही त्यांचे विचार मांडण्यासाठी परदेशात शिष्टमंडळे पाठवली १९९४: विरोधी पक्षनेते वाजपेयी यांनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत भारताची बाजू मांडली एखाद्या मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडण्यासाठी केंद्र सरकार विरोधी पक्षांची मदत घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी १९९४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळ जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHRC) येथे काश्मीर मुद्द्यावर भारताची भूमिका मांडण्यासाठी पाठवले होते. त्या शिष्टमंडळात जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला आणि सलमान खुर्शीद यांच्यासारखे नेतेही होते. त्यावेळी पाकिस्तान जम्मू आणि काश्मीरमधील कथित मानवी हक्क उल्लंघनांबाबत UNHRC समोर प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी करत होता. तथापि, भारतीय शिष्टमंडळाने पाकिस्तानच्या आरोपांना उत्तर दिले आणि परिणामी पाकिस्तानला आपला प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला. त्यावेळी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचे राजदूत हमीद अन्सारी यांनीही पंतप्रधान राव यांच्या रणनीतीला यशस्वी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. २००८: मुंबई हल्ल्यानंतर, मनमोहन सरकारने परदेशात एक शिष्टमंडळ पाठवले २००८ मध्ये मुंबई हल्ल्यानंतर, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दहशतवादी हल्ल्यांशी संबंधित पाकिस्तानी संबंधांशी संबंधित कागदपत्रांसह विविध राजकीय पक्षांचे शिष्टमंडळ परदेशात पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताने पाकिस्तानवर लष्करी हल्ला न करण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, मनमोहन सरकारच्या राजनैतिक आक्रमकतेमुळे पाकिस्तानवर लष्कर-ए-तोयबा आणि इतर दहशतवादी गटांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी मोठा आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण झाला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि वित्तीय कृती कार्य दलाने (FATF) पहिल्यांदाच पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकले. ऑपरेशन सिंदूर म्हणजे काय? २२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे दहशतवादी हल्ला झाला. दहशतवाद्यांनी २६ पर्यटकांना ठार मारले. ७ मे रोजी भारताने पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) आणि पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले केले. सैन्याने १०० दहशतवाद्यांना ठार मारले. १० मे रोजी संध्याकाळी ५ वाजल्यापासून दोन्ही देशांनी युद्धबंदीवर सहमती दर्शविली.
