दीड वर्षानंतर भरलेल्या ‘विद्वत’च्या बैठकीचा अजेंडा ६ हजार पानांचा !:कामकाज तहकूब; 3 सप्टेंबरपासून पुन्हा सुरू होणार

व्यवस्थापन परिषदेने लोकनियुक्त सदस्यांच्या अधिकारांवर आणलेली गदा, अजेंड्यासाठी वापरलेली डीजीटल पद्धत आणि कार्यवृत्तातील चुका आदी मुद्द्यांवरुन विद्वत परिषदेची दीड वर्षानंतर भरलेली पहिलीच सभा वादळी ठरली. अजेंडा ६ हजारहून अधिक पानांचा असल्यामुळे कामकाजही पूर्णत्वास गेले नाही. त्यामुळे उर्वरित कामकाज आगामी मंगळवार, ३ सप्टेंबरपासून पुन्हा सुरु होणार आहे. दरम्यान लांबलचक अजेंड्यामुळे ‘विद्वत’ची बैठक तहकूब होण्याची वेळ संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या इतिहासात बहुदा पहिल्यांदाच ओढवली. त्यासाठी सदस्यांनी प्वाइंट ऑफ ऑर्डर (हरकतीचा मुद्दा), प्वाइंट ऑफ इन्फार्मेशन (माहितीचा मुद्दा) यासारख्या आयुधांचाही वापर केला. परिणामी गेल्या बैठकीचे कार्यवृत्त वाचून कायम करण्याएवढेच कामकाज कसेबसे पूर्ण झाले. उर्वरित १४७ विषय आणि प्रस्तावांवरील चर्चा आता ३ सप्टेंबरपासून पुढे जाईल. अजेंडा वेळेत मिळाला नाही, अशी तक्रार बैठकीच्या सुरुवातीलाच काही सदस्यांनी नोंदवली. शिवाय कार्यवृत्त आणि अनुपालन अहवाल (ॲक्शन टेकन रिपोर्ट/एटीआर) वाचण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने दिलेली लिंक ओपनच होत नाही, असाही काहींचा सूर होता. त्यामुळे जे वाचलेच नाही, त्यावर व्यक्त कसे व्हायचे, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनइपी), महाविद्यालयांना मान्यता, अभ्यासक्रमांची निर्मिती, गतकाळात विशेषाधिकार वापरुन कुलगुरुंनी घेतलेल्या निर्णयांना सहा महिन्याच्या आंत द्यावी लागणारी मान्यता आदी अनेक विषयांवर चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी विद्वत परिषदेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मुळात ही बैठक फार पूर्वीच होणार होती. परंतु वनस्पतीशास्त्र अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्ष (जे विद्वत परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य आहेत) निवडीचा मुद्दा न्यायप्रवीष्ट झाल्याने विद्वत परिषदेचे गठनच लांबले होते. शेवटी गेल्या पंधरवड्यात विद्वत परिषदेच्या गठनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि या बैठकीचा मुहूर्त ठरला. कार्यवृत्त कायम करण्यासाठीच्या चर्चेदरम्यान विद्वत परिषदेच्या अधिकारांवर गतकाळात व्यवस्थापन परिषदेने केलेल्या अतिक्रमणाचा मुद्दाही बराच वेळ ताणला गेला. अखेर पिठासीन सभापती कुलगुरु डॉ. मिलींद बारहाते यांनी यशस्वी मध्यस्थी केल्यामुळे वातावरण शांत झाले. तत्पूर्वी भविष्यात असे अतिक्रमण होऊ दिले जाणार नाही, याची ग्वाही मात्र प्रशासनाकडून देण्यात आली.

​व्यवस्थापन परिषदेने लोकनियुक्त सदस्यांच्या अधिकारांवर आणलेली गदा, अजेंड्यासाठी वापरलेली डीजीटल पद्धत आणि कार्यवृत्तातील चुका आदी मुद्द्यांवरुन विद्वत परिषदेची दीड वर्षानंतर भरलेली पहिलीच सभा वादळी ठरली. अजेंडा ६ हजारहून अधिक पानांचा असल्यामुळे कामकाजही पूर्णत्वास गेले नाही. त्यामुळे उर्वरित कामकाज आगामी मंगळवार, ३ सप्टेंबरपासून पुन्हा सुरु होणार आहे. दरम्यान लांबलचक अजेंड्यामुळे ‘विद्वत’ची बैठक तहकूब होण्याची वेळ संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या इतिहासात बहुदा पहिल्यांदाच ओढवली. त्यासाठी सदस्यांनी प्वाइंट ऑफ ऑर्डर (हरकतीचा मुद्दा), प्वाइंट ऑफ इन्फार्मेशन (माहितीचा मुद्दा) यासारख्या आयुधांचाही वापर केला. परिणामी गेल्या बैठकीचे कार्यवृत्त वाचून कायम करण्याएवढेच कामकाज कसेबसे पूर्ण झाले. उर्वरित १४७ विषय आणि प्रस्तावांवरील चर्चा आता ३ सप्टेंबरपासून पुढे जाईल. अजेंडा वेळेत मिळाला नाही, अशी तक्रार बैठकीच्या सुरुवातीलाच काही सदस्यांनी नोंदवली. शिवाय कार्यवृत्त आणि अनुपालन अहवाल (ॲक्शन टेकन रिपोर्ट/एटीआर) वाचण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने दिलेली लिंक ओपनच होत नाही, असाही काहींचा सूर होता. त्यामुळे जे वाचलेच नाही, त्यावर व्यक्त कसे व्हायचे, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनइपी), महाविद्यालयांना मान्यता, अभ्यासक्रमांची निर्मिती, गतकाळात विशेषाधिकार वापरुन कुलगुरुंनी घेतलेल्या निर्णयांना सहा महिन्याच्या आंत द्यावी लागणारी मान्यता आदी अनेक विषयांवर चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी विद्वत परिषदेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मुळात ही बैठक फार पूर्वीच होणार होती. परंतु वनस्पतीशास्त्र अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्ष (जे विद्वत परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य आहेत) निवडीचा मुद्दा न्यायप्रवीष्ट झाल्याने विद्वत परिषदेचे गठनच लांबले होते. शेवटी गेल्या पंधरवड्यात विद्वत परिषदेच्या गठनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि या बैठकीचा मुहूर्त ठरला. कार्यवृत्त कायम करण्यासाठीच्या चर्चेदरम्यान विद्वत परिषदेच्या अधिकारांवर गतकाळात व्यवस्थापन परिषदेने केलेल्या अतिक्रमणाचा मुद्दाही बराच वेळ ताणला गेला. अखेर पिठासीन सभापती कुलगुरु डॉ. मिलींद बारहाते यांनी यशस्वी मध्यस्थी केल्यामुळे वातावरण शांत झाले. तत्पूर्वी भविष्यात असे अतिक्रमण होऊ दिले जाणार नाही, याची ग्वाही मात्र प्रशासनाकडून देण्यात आली.