ऑपरेशन सिंदूर नंतर ‘तुर्किये’वर बहिष्कार टाकण्याच्या आवाहनादरम्यान, भारत सरकारने सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडची सुरक्षा मंजुरी तात्काळ रद्द केली आहे. ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी (BCAS) च्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ही तुर्की कंपनी आता भारतीय विमानतळांवर ग्राउंड हँडलिंगचे काम करू शकणार नाही. सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया ही तुर्कीच्या सेलेबी ग्रुपचा भाग आहे. त्यांनी मुंबई, दिल्ली, कोची, कन्नूर, बंगळुरू, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद आणि चेन्नई या ९ प्रमुख भारतीय विमानतळांना सेवा दिली. येथे, अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग्ज लिमिटेडने चिनी कंपनी ड्रॅगनपाससोबतचा करार रद्द केला आहे. या प्लॅटफॉर्मवर विमानतळ लाउंज प्रवेश सेवा प्रदान करण्यात येतात. कंपनीच्या प्रवक्त्याने पुष्टी केली की ड्रॅगनपास ग्राहकांना आता अदानी-व्यवस्थापित विमानतळांवर लाउंजमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान पाकिस्तानला मदत केल्याबद्दल अझरबैजान, चीन आणि तुर्कीच्या कंपन्या आणि उत्पादनांविरुद्ध सध्या भारतात निषेध आहे. सेलेबीने म्हटले- आम्ही भारतात १० हजार लोकांना रोजगार देतो सेलेबी १५ वर्षांहून अधिक काळ भारतात सक्रिय आहे. कंपनी म्हणते की ती खाजगी ग्राउंड हँडलिंग क्षेत्रातील एक अव्वल नेता आहे. आम्ही १०,००० हून अधिक भारतीयांना थेट रोजगार देतो. आम्ही २२० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. सेलेबीची स्थापना १९५८ मध्ये झाली. ही कंपनी विमान सेवांमध्ये अव्वल स्थानावर आहे. जी ग्राउंड हँडलिंग, कार्गो आणि वेअरहाऊसचे व्यवस्थापन करते. सेलेबी एव्हिएशनच्या सेवांमध्ये प्रवासी हाताळणी, रॅम्प सेवा, भार नियंत्रण, उड्डाण ऑपरेशन्स आणि विमान स्वच्छता यांचा समावेश आहे. सेलेबी तुर्की, भारत, हंगेरी, जर्मनी, टांझानिया आणि इंडोनेशियासह अनेक देशांमध्ये कार्यरत आहे. ४०० हून अधिक विमान कंपन्या ग्राहकांना सेवा पुरवतात. डेटा-पासपोर्टचे काम हाताळण्यासाठी ड्रॅगनपासचा वापर केला जात असे अदानी डिजिटल लॅब्स ही अदानी समूहाची नाविन्यपूर्ण शाखा आहे, जी अब्जावधी वापरकर्त्यांच्या अत्यावश्यक सेवांशी संवाद साधण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणण्यासाठी काम करते. ड्रॅगनपास प्रवाशांचा पासपोर्ट तपशील आणि प्रवास इतिहास यासारखा संवेदनशील डेटा हाताळतो. अशा परिस्थितीत, डेटा शेअरिंगबाबत चिनी कंपन्यांवर आधीच संशय आहे. तुर्कीमधून सफरचंद मागवण्यास नकार आशियातील सर्वात मोठी फळे आणि भाजीपाला बाजारपेठ असलेल्या दिल्लीतील आझादपूर मंडीने तुर्कीसोबत सफरचंदांचा व्यापार पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंडईचे अध्यक्ष मीठा राम कृपलानी म्हणाले की, आता तुर्कीमधून सफरचंदांची कोणतीही नवीन ऑर्डर दिली जाणार नाही. ते म्हणाले – आम्ही आता तुर्कीमधून होणारा सफरचंदांचा व्यापार पूर्णपणे थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही तुर्कियेला खूप पाठिंबा दिला आहे. २०२४ मध्ये भारतात १,१६,००० टन सफरचंद आयात करण्यात आले होते, तरीही तुर्कीने भारताला असेच केले. आता फक्त तेच सफरचंद येतील जे आधीच ऑर्डर केले होते. शिमला येथील सफरचंद उत्पादक अक्षय ठाकूर म्हणाले की, चीन आणि तुर्की पाकिस्तानला पाठिंबा देतात. तुर्की आणि ४४ देशांमधून सफरचंदांच्या आयातीवर बंदी घालण्याची हीच योग्य वेळ आहे. यामध्ये, आपण असेही करू शकतो की तिथून आयात होणाऱ्या सफरचंदांवरील आयात शुल्क वाढवता येईल. तुर्की-अझरबैजानमध्ये लग्नाच्या शूटिंगला परवानगी नाकारली जाऊ शकते लग्न आणि चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी तुर्की आणि अझरबैजानला जाणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येत घट होऊ शकते. अधिकृत सूत्रांचे म्हणणे आहे की सरकार लोकांना या देशांमध्ये जाऊ नका असे देखील सांगू शकते. देशातील ५ राज्यांमध्ये तुर्की कंपन्यांचे प्रकल्प सुरू आहेत तुर्की कंपन्या देशातील ५ राज्ये, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, गुजरात आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आयटी, मेट्रो रेल आणि बोगद्यासह विविध प्रकल्पांवर काम करत आहेत. याशिवाय, इतर कंपन्यांनी भारतातील बांधकाम आणि तंत्रज्ञानासारख्या क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये लखनौ, पुणे आणि मुंबई येथील मेट्रो प्रकल्प आणि गुजरातमधील उत्पादन युनिट्सचा समावेश आहे. आता केंद्र सरकारने इतर तुर्की कंपन्यांच्या सर्व सरकारी आणि खाजगी प्रकल्पांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. या कंपन्यांची भूमिका आणि शेअरहोल्डिंगचा आढावा घेतल्यानंतर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. जर राष्ट्रीय हितावर परिणाम झाला तर या कंपन्यांना प्रकल्पांमधूनही काढून टाकता येईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
