मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च उचलण्याची जबाबदारी पालकांची- सुप्रीम कोर्ट:जरी मुलीला पैशाची गरज नसली तरीही तिला निधी मिळण्याचा अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, मुलींना त्यांच्या पालकांकडून शिक्षणाशी संबंधित खर्चाची मागणी करण्याचा अधिकार आहे. आवश्यक असल्यास, पालकांना त्यांच्या मुलीच्या शिक्षणासाठी आवश्यक रक्कम देण्यास कायदेशीररित्या भाग पाडले जाऊ शकते. 26 वर्षांपासून वेगळे राहणाऱ्या जोडप्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने हा आदेश दिला. या दाम्पत्याची मुलगी आयर्लंडमध्ये शिकत होती. मुलीच्या शिक्षणासाठी वडिलांनी आईला दिलेली पोटगी 43 लाख रुपये होती, जी मुलीने स्वाभिमानाचे कारण देत घेण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सांगितले – मुलीला हे पैसे ठेवण्याचा अधिकार आहे. तिला हे पैसे तिच्या आई किंवा वडिलांना परत करण्याची गरज नाही. ती तिला हवी तशी खर्च करू शकते. पती-पत्नीमध्ये 73 लाख रुपयांचा समझोता झाला होता. 28 नोव्हेंबर 2024 रोजी या जोडप्यामध्ये समझोता झाला, ज्यावर मुलीनेही स्वाक्षरी केली होती. या तडजोडीअंतर्गत पतीने पत्नी आणि मुलीला एकूण 73 लाख रुपये देण्याचे मान्य केले होते. यातील 43 लाख रुपये मुलीच्या शिक्षणासाठी होते. बाकीचे बायकोसाठी होते. कोर्टाने सांगितले की, पत्नीला तिचा हिस्सा 30 लाख रुपये मिळाला आहे आणि दोन्ही पक्ष गेल्या 26 वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत, त्यामुळे या जोडप्याने परस्पर संमतीने घटस्फोट घेऊ नये, असे कोणतेही कारण नाही. मुलीने आपली प्रतिष्ठा राखण्यासाठी पैसे घेण्यास नकार दिल्याचे खंडपीठाने सांगितले. तिने वडिलांना पैसे परत घेण्यास सांगितले, पण वडिलांनीही नकार दिला. वडिलांनी कोणतेही कारण न देता पैसे दिले, यावरून ते आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहे आणि आपल्या मुलीच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करण्यास सक्षम असल्याचे दिसून येते. कोर्टाचा आदेश – पती-पत्नी सेटलमेंटच्या अटी मान्य करतील या समझोत्यानुसार पती-पत्नी एकमेकांविरुद्ध कोणताही खटला दाखल करणार नाहीत आणि कोणत्याही मंचासमोर कोणतेही प्रकरण प्रलंबित असल्यास ते तडजोडीनुसार निकाली काढण्यात येईल, असा आदेश न्यायालयाने दिला. भविष्यात, दोन्ही पक्ष एकमेकांविरुद्ध कोणतेही दावे करणार नाहीत आणि समझोत्याच्या अटींचे पालन करतील. पोटगीशी संबंधित या बातम्याही वाचा- 1. पोटगीच्या नावावर संपत्तीचे समान वाटप करणे चुकीचे- SC:कायदा महिलांच्या कल्याणासाठी, त्याचा उद्देश पतीकडून पैसे उकळणे हा नाही सुप्रीम कोर्टाने 19 डिसेंबर रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पोटगीचा अर्थ स्त्रीची आर्थिक स्थिती पुरुषाच्या (पती) बरोबरीने बनवणे नाही, तर जीवनमानाचा चांगला दर्जा प्रदान करणे आहे. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने एआय अभियंता अतुल सुभाष यांच्या आत्महत्येप्रकरणी देशभरात संताप व्यक्त होत असताना ही टिप्पणी केली आहे. वाचा सविस्तर बातमी… 2. पत्नीने महिन्याला 6 लाख रुपये मागितले, कोर्ट म्हणाले- स्वतः कमवा:घटस्फोटामध्ये पोटगी संबंधित नियम; बेरोजगार पतीलाही याचा अधिकार आहे का? पतीकडून दरमहा ६.१६ लाख रुपये पोटगीची मागणी करणाऱ्या राधा मुनकुंतला यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फटकारले. 20 ऑगस्ट रोजी राधाच्या वकिलाने खर्चाचा तपशील देताना सांगितले की, कपडे, शूज आणि इतर वस्तूंसाठी 15 हजार रुपये, खाण्यापिण्यासाठी 60 हजार रुपये, वैद्यकीय उपचारांसाठी 4-5 लाख रुपये आणि देखभालीसाठी दर महिन्याला 6,16,300 रुपये आवश्यक आहेत. हे ऐकून आश्चर्यचकित झालेल्या न्यायाधीश म्हणाल्या – जर तिला एवढा खर्च करायचा असेल तर स्वतः ला कमवू द्या. वाचा सविस्तर बातमी…