अवयवदानासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना 42 दिवसांची रजा:सरकारी डॉक्टरांची परवानगी आवश्यक; अवयवदानाला प्रोत्साहन देण्याचा केंद्राचा निर्णय

केंद्र सरकारने अवयवदानावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना ४२ दिवसांची विशेष कॅज्युअल रजा देण्याची तरतूद केली आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत या संदर्भात माहिती दिली. ही रजा शस्त्रक्रियेच्या प्रकारावर अवलंबून राहणार नाही आणि सरकारी डॉक्टरांच्या शिफारशीनुसार जास्तीत जास्त 42 दिवसांसाठी मिळू शकते. रजा सहसा रुग्णालयात दाखल होण्याच्या दिवशी सुरू होईल, परंतु गरज पडल्यास शस्त्रक्रियेच्या एक आठवड्यापूर्वीपासून घेता येईल. ही तरतूद कार्मिक मंत्रालयाच्या आदेशानुसार २०२३ मध्ये लागू करण्यात आली होती, ज्यामुळे अवयवदानाला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या प्रमुख सुविधा १ एप्रिल २०२५ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना लागू
नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने २५ वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या मूळ पगाराच्या ५०% रक्कमदेखील पेन्शन म्हणून मिळेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने १० वर्षांनी नोकरी सोडली तर त्याला दरमहा १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल. सुमारे २३ लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल. ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू केली जाईल. त्याच वेळी, जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा सेवेदरम्यान मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळणाऱ्या पेन्शनच्या 60% रक्कम मिळेल. कर्मचारी एनपीएस किंवा यूपीएस मधून एक योजना निवडू शकतील
आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आणि नवीन युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय देखील असेल.