मुंबई : महागाई नियंत्रित करण्यासाठी यूएस फेडरल रिझर्व्ह आणखी एका दर वाढीसाठी तयार आहे. आजपासून सुरू होणाऱ्या बैठकीत व्याजदर ७५ बेसिस पॉइंट्सवरून १०० बेस पॉइंट्सपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी अलीकडेच अमेरिकेतील महागाईचे आकडे नुकतेच जाहीर झाले, ज्यामध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी घसरण झाली, ज्यानंतर फेडरल रिझर्व्ह बँक ऑफ अमेरिका (अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक) लवकरच व्याजदर वाढवण्याची शक्यता वाढली आहे. या चिंतेमुळे अमेरिकेबरोबरच भारतीय शेअर बाजारातही मोठी अस्थिरता दिसून आली.

अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने यापूर्वी सलग दोनदा व्याजदरात ७५ बेस अंकांनी वाढ केली होती. अशा स्थितीत अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होऊ शकतो की, अमेरिकेतील व्याजदर वाढीमुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पॉलिसींवर कसा परिणाम होतो.

अमेरिकेनंतर भारतात लगेचच व्याज दरवाढ का? जाणून घ्या महागाई, रेपो दर, रोखे आणि रुपया यांच्यातील कनेक्शन
यूएस फेडने व्याजदर का वाढवले?
महागाईच्या उच्च दाबामुळे जागतिक स्तरावर अर्थव्यवस्था मंदीत दिसत आहे. याचा सामना करण्यासाठी, फेड रिझर्व्ह अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा कमी करण्यासाठी व्याजदरात वाढ (जे १९९० नंतर झाले नाही) यासारखी आक्रमक पावले उचलत आहे. यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या किंमती कमी होतात आणि महागाई नियंत्रणात येते.

जेव्हा फेडरल रिझर्व्ह दर वाढवते तेव्हा ते संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत क्रेडिटची किंमत वाढवते. उच्च व्याजदर व्यवसाय आणि ग्राहक, दोघांसाठी कर्ज अधिक महाग करतात आणि प्रत्येकजण व्याज पेमेंटवर (EMI) अधिक खर्च करतो. त्यामुळे व्यवसाय त्यांच्या क्षमता विस्तार योजना स्थगित करू शकते.

रेपो दर वाढवणं RBI लाच पडेल महागात, अर्थव्यवस्थेवर कोणत्या गंभीर परिणामांची भीती?
त्याचा भारतावर कसा परिणाम होतो?
जेव्हा फेड आपले धोरणात्मक दर वाढवते, तेव्हा भारत आणि अमेरिका यांच्या व्याजदरांमधील फरक कमी होते. यामुळे भारतासारखे उदयोन्मुख देश चलन वहन व्यापारासाठी कमी आकर्षक होतात आणि भारत अमेरिकेच्या दरांपासून असुरक्षित असल्याने, भारतातून भांडवल बाहेर पडू शकते, परिणामी भारतीय रुपया आणखी घसरू शकतो, आयातित चलनवाढ लांबणीवर पडू शकते आणि देशांतर्गत दरात वाढ होऊ शकते, असे तज्ञांनी सांगितले.

अमेरिकेतील महागाईमुळे भारतीय शेअर बाजारात खळबळ, असे का? एका क्लिकवर समजून घ्या
भारतावर काय परिणाम होईल?
US फेडरल बँकेने वाढवलेल्या व्याजदराचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येईल. त्याचा सर्वाधिक फटका रुपयाला बसणार. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने आधीच ८० ची सार्वकालिक विक्रमी पातळी गाठली आहे. अशा स्थितीत अमेरिकन बँकेने दर वाढवत ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने भारताच्या अडचणी वाढू शकतात. याशिवाय फेडरल रिझर्व्हचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पुन्हा व्याजदर वाढवण्यास भाग पाडेल. यूएस फेडने दर वाढवत राहिल्यास आरबीआय दर वाढवण्याची भीती अधिक गडद होईल. जर आरबीआयने रेपो रेटसह इतर धोरणात्मक दर वाढवले तर सर्व प्रकारची कर्जे महाग होतील आणि त्याचा परिणाम तुमच्या EMI वर देखील दिसून येईल.

फेडरल बँकेने व्याजदरात वाढ केल्यास डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कमी होईल, ज्याचा परिणाम भारताच्या आयात खर्चावर होईल. डॉलर महाग झाल्याने भारताचे आयात खर्चही वाढेल. त्यामुळे व्यापार तूट आणखी वाढू शकते. वाढत्या व्यापारी तुटीमुळे सरकार आयात-निर्यात धोरणांमध्ये कठोरता आणू शकते, ज्याचा परिणाम वस्तू आणि इतर वस्तूंवर होऊ शकतो.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची २८ ते ३० सप्टेंबर दरम्यान चलनवाढ बैठक होणार आहे. यामध्ये व्याजदर ३५-५० बेस पॉईंटने वाढण्याचे अपेक्षित आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.