नवी दिल्ली : देशात लवकरच विमाधारकांना विमा पॉलिसीबाबत एजंट पोर्टेबिलिटीचा पर्याय मिळणार आहे. इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाने (इर्डा) निर्णय घेतला की जर एखादा विमाधारक त्याच्या एजंटवर खूश नसेल तर तो त्याचा एजंट बदलू शकतो. विमाधारक, जे सध्या त्यांच्या एजंटच्या वागण्यावर खूश नाहीत आणि त्यांना बदलू इच्छिणाऱ्यांसाठी इर्डाचे पाऊल खूप फायदेशीर ठरेल.

इर्डाच्या या प्रस्तावात सामान्य विम्यामध्ये एजंट बदलण्याचा पर्याय उपलब्ध नसेल, पण २० वर्षांच्या जीवन विमा पॉलिसीमध्ये हा पर्याय असेल. या अंतर्गत एजंटला तुमच्या प्रीमियमवर मिळणारे कमिशन आता पोर्टेबिलिटीनंतर नवीन एजंटला मिळेल. आतापर्यंत देशात असा पर्याय नव्हता. यामुळे एलआयसीसह अनेक विमा पॉलिसी घेणार्‍या करोडो ग्राहकांना दुसरा पर्याय मिळणार आहे.

पेन्शनधारकांसाठी बदलला महत्त्वाचा नियम, तुमच्यावर काय होणार परिणाम
लक्षात घेण्यासारखे की विमा घेतल्यानंतर काही लोक एजंटच्या वागणुकीमुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणांमुळे आनंदी नसल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. अशा परिस्थितीत आता तुम्ही तुमचा एजंट बदलू शकता. देशातील बहुतेक लोक विमा पॉलिसीसाठी विमा एजंटवर अवलंबून असतात आणि एजंट त्याच्या नफ्याच्या हितासाठी अशा पॉलिसी विकतो, जो भविष्यात विमाधारकासाठी फायदेशीर ठरत नाही. अशा परिस्थितीत एजंट आणि विमाधारक यांच्यात नेहमीच वाद होत असतो.

पर्सनल फायनान्सचा ५०-३०-२० चा नियम, तुम्हाला माहित असल्यास फायद्यात राहाल
तुमच्या आवडीचाने विमा एजंट बदलू शकणार
देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न आणि गरजा वेगवेगळ्या असतात. म्हणूनच सध्या विमा बाजारातही प्रत्येकाच्या गरजेनुसार वेगवेगळी विमा उत्पादने उपलब्ध आहेत, पण एजंट लोकांच्या गरजा आणि उत्पन्न लक्षात घेऊन स्वतःचा फायदा करून घेण्याच्या नादात चुकीची पॉलिसी विकतात. अशा परिस्थितीत, इर्डाने विमाधारकाला स्वेच्छेने एजंट बदलण्याचा पर्याय दिला आहे.

मुदतीपूर्वीच पॉलिसी सरेंडर करायची आहे, जाणून घ्या नियम, किती पैसे परत मिळणार
विमाधारकांसाठी फायदेशीर ठरेल
गेल्या काही दिवसांपासून IRDA एकापाठोपाठ एक निर्णय घेत आहे. अलीकडेच इर्डाने विमा कंपन्यांना स्वतःहून रुग्णालये पॅनेल करण्याची परवानगी दिली होती. रुग्णांच्या कॅशलेस सुविधेसाठी नियम शिथिल करण्याच्या उद्देशाने इर्डाने निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आता अधिकाधिक रुग्णालयांना कॅशलेस उपचाराची सुविधा मिळणार आहे. या अंतर्गत इर्डाने विमा कंपन्यांना बोर्ड स्तरावर पॉलिसी बनवण्यास सांगितले होते, त्यानंतर विमा कंपनी कोणत्याही रुग्णालयाला पॅनेलमध्ये आणू शकते.

यासह, इर्डाने भूतकाळात विमा कंपनीला आपले कोणतेही उत्पादन ऑफर करण्यापूर्वी काही नियम बदलले होते. विमा कंपनीचे कोणतेही उत्पादन सादर करण्यापूर्वी इर्डाकडून पूर्व-मंजुरी घ्यावी लागत होती, पण आता इर्डाद्वारे नियमांमध्ये बदल केल्यानंतर आरोग्य आणि जवळजवळ सर्व सामान्य विमा उत्पादने लॉन्च करण्यापूर्वी विमा नियामकाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.