निसर्गाची मुक्त उधळण, शेजारी लांबलचक अथांग समुद्र, आंबा-काजूसारखी नगदी पिके असूनही आजही कोकणात बेरोजगारी वाढते आहे. रिफायनरीसारखी एक मोठी संधी कोकणवासीयांसमोर सुवर्णसंधी उभी आहे. त्यामुळे कोकणात विकासाचे राजकारण गरजेचे आहे.

अॅड. विलास पाटणे

राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी रिफायनरीचे उघड समर्थन केल्याने राजापूरमध्ये जोशी नामक कार्यकर्त्याने ‘सामंत यांना जाळून टाकू,’ अशी उघड धमकी दिली. त्यासंबंधी गुन्हा दाखल झाला आहे. कोकणात राजापूरमध्ये रिफायनरीचे स्वागत सर्व स्तरांवर होत असता शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांच्या विरोधाचा आवाज क्षीण होत आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी रिफायनरीचे समर्थन केले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून, ‘प्रकल्पाला सर्व स्तरावर सहकार्य करू,’ अशी भूमिका घेतली बारसू, सोलगाव व पश्चिम भागातील प्रकल्पाकरिता १४ हजार एकर, तर बंदरासाठी दोन हजार ४१४ एकर जमिनीच्या प्रस्तावाचा सकारात्मक दृष्टीने विचार करावा, असा उल्लेख १२ जानेवारी २०२२ च्या पत्रात केला होता. राऊतांची भूमिका अनाकलनीय आहे. या प्रकल्पाची पहिल्यांदा जाहीर घोषणा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांनी ऑगस्ट २०१६ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात केली. त्या वेळी त्यांच्यासोबत खासदार विनायक राऊत होते. त्यानंतर १८ मे २०१७ रोजी जमीन अधिग्रहणाची सूचना काढली होती. राजकीय पक्षांनी घेतलेली सोयीस्कर भूमिका कोकणवासीयांना परवडणारी नाही. दरम्यान, रिफायनरीला सुरुंग लावण्यासाठी काही बाहेरची मंडळी पुन्हा एकदा कोकणात सक्रिय होऊ लागली आहेत. लोकांची दिशाभूल करण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. थोडक्यात आता रत्नागिरीत राजकीय तेलाचा भडका उडाला आहे. अणुऊर्जा प्रकल्प, आयलाग पोर्ट आदी सर्वच प्रकल्पांना विरोध केला तर कोकणातील तरुणांनी रोजगारासाठी फक्त वडापावच्या गाड्या किंवा रिक्षा चालवायच्या काय, असा संतप्त सवाल भूमिपुत्र विचारत आहेत.

निसर्गाची मुक्त उधळण, शेजारी लांबलचक अथांग समुद्र, आंबा-काजूसारखी नगदी पिके असूनही आजही कोकणात बेरोजगारी वाढते आहे. इथला प्रत्येक गावातील वाडीवरचा तरुण स्वतःच्या अस्तित्वासाठी आपल गाव सोडून मुंबई उपनगरात मिळेल त्या जागेत राहत, लोकलमध्ये लोंबकळत प्रवास करीत दिवस रेटीत आहे. गावातील वाडीवरच्या उंबरठ्यावर म्हातारी माणसे मुलांच्या परतीकडे आशेने डोळा लावून असतो. अनेक वर्षांपूर्वी मुंबईच्या परळ येथील शिरोडकर हॉलमध्ये कोकणच्या विकासासाठी मागणी

परिषदा होत असत. तेथे राणा भीमदेवी थाटात भाषणे व्हायची. पुन्हा पुढल्या वर्षी तोच हॉल, तेच वक्ते, श्रोते आणि भाषणे! पण हळूहळू परळच्या हॉलऐवजी कोकणात नकारात्मक आंदोलने उभी राहिली. असे गमतीत म्हटले जाते की कोकणात आधी संघर्ष समिती स्थापन होते आणि नंतर प्रकल्पाची घोषणा होते. मग इथला हुशार तरुण कामधंद्यासाठी बाहेत पडला, त्याने गाव सोडला आणि महानगराच्या दुष्टचक्रात अडकला.

रिफायनरीसारखी एक मोठी संधी कोकणवासीयांसमोर सुवर्णसंधी उभी आहे. आधी विरोध, मग समर्थन अशा परस्पर विरोधी भूमिकेमुळे गोंधळाचे वातावरण आहे. अशा वेळी त्याला छेद देणारा एक गट सक्रिय होऊन गैरसमजाचे, विष पसरवत आहे. लोकांची माथी भडकवण्याची, त्यांना अपूर्ण आणि चुकीची माहिती द्यायची आणि विरोधासाठी राजकारण करायचे ही गोष्ट कोकणवासीयांसाठी नवी नाही. या प्रकल्पासाठी जनमत तयार होऊ लागले असताना आता काही बाहेरची माणसे आंदोलन करून लोकांना भडकवण्याचे काम करीत आहेत. एकीकडे जसा रोजगार, व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होतील, तसे मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी पूरक म्हणून या प्रकल्पांमुळे शैक्षणिक हब निर्माण होण्याससुद्धा मदत होणार आहे. मोठे उद्योग जसे रोजगार व्यवसायाच्या संधी शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देतात. आज कोकणामध्ये महामार्ग चौपदरीकरण वेगाने सुरू आहे, तर कोकण रेल्वे वेग पकडते आहे. लवकरच सिंधुदुर्गप्रमाणे रत्नागिरीतही विमानतळ सुरू होईल. दळणवळणाच्या दृष्टीने आपण सक्षम होणार आहोत. विरोधाला विरोध करणे ही मानसिकता बाजूला करून नव्याने विकास घडवावा लागेल.

भारतातील अंदाजे ६८ टक्के शहरी जनता एलपीजी गॅस वापरते, तर ६७ टक्के ग्रामीण भागात अजूनही लाकूड, कोळसा, गोवऱ्या सरपणासाठी वापरतात. त्यामुळे निसर्गाची होणारी अपरिमित हानी पर्यावरणवाद्यांच्या लक्षात येत नाही. एकूण २४ कोटी कुटुंबांना गॅस पुरवठ्यााचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आपल्याला स्वातंत्र्यानंतरची ७२ वर्षे लागली. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन १६ कोटी घरांना या सुविधा पोचवण्यासाठी रिफायनिंग क्षेत्रात आपला वेग वाढवावा लागेल. थोडक्यात आनुषंगिक वस्तूंची व त्याकरिता लागणाऱ्या कच्च्या मालाची पेट्रोकेमिकल्स उत्पादनांची, पर्यायाने रिफायनरीची आवश्यकता आहे. अमेरिकेत एकूण १३५ रिफायनरी आहेत. भारतातील २३ रिफायनरींपैकी तीन वगळता उर्वरित किनारपट्टीवर आहेत. भारताच्या एकूण गरजेच्या ८० टक्के इतके क्रूड तेल आपण परदेशातून आयात करतो. त्यापैकी बहुतांशी पुरवठादार भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यानजीक असलेले सौदी अरेबिया, इराण यासारखे आखाती देश आहेत. सर्वसाधारणपणे रिफायनरीची उभारणी कच्च्या मालाच्या बाजारपेठेच्या जवळ केल्यास किफायतशीर ठरते. जगभर रिफायनरी समुद्रकिनारी आढळतात. प्रस्तावित रत्नागिरी रिफायनरीची क्षमता सहा कोटी टन एवढी प्रचंड असल्यामुळे ती समुद्रकिनारी असणे सर्वार्थाने उचित आहे. रिफायनरीकरिता नियोजित जमीन ७० टक्के कातळ व पड जमीन होती, म्हणूनच जमीन संपादनाला ८६ टक्के जमीनमालकांचा कोणताही विरोध नव्हता. सव्वाशे गावातील शेतकऱ्यांनी व ७५ संघटनांनी रिफायनरीला समर्थन दिले आहे. राजापुरातील दोन-चार सरपंच देशाचे औद्योगिक भवितव्य ठरविणार असतील, तर यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते! याउलट आठ हजार एकर क्षेत्राच्या मालकांनी प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ लेखी संमती दिली आहे. जामनगरपेक्षा रत्नागिरी रिफायनरीमध्ये प्रगत तंत्रज्ञान आहे, असा स्पष्ट निवाळा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. सन २०१६ मध्ये तेलशुद्धीकरण प्रकल्प सौदी अरेबियाच्या ‘आरामको’ कंपनीमार्फत, तसेच गिऱ्ये-देवगड येथे कच्चे तेल उतरविण्यासाठी बंदर उभारण्याचा निर्णय झाला होता. तथाकथित विरोधास राजकीय आधार देऊन मार्च २०१९ मध्ये अधिसूचना रद्द केली गेली.

स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट केंद्र सरकारने तातडीने राजापूर किंवा रत्नागिरीमध्ये सुरू करण्याकरिता सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. थोडक्यात, रिफायनरी सुरू होण्याचे वेळी कोकणातील तरुणवर्ग प्रशिक्षित होऊन बाहेर पडेल आणि सन्मानाने रिफायनरीच्या नोकरीमध्ये स्थिरावेल, यासारखा आनंद नाही. कोकणातील गावागावांतील तरुण मुंबईत स्थलांतरित होण्याचे दुष्टचक्र थांबेल, तो दिवस आता दूर नाही. कोकणातील तरुणांनी आपल्या भविष्याची स्वप्न या रिफायनरीत शोधली पाहिजेत आणि कोकणातील सर्व जबाबदार नेत्यांनी त्यांच्यामागे ताकदीने उभ राहण्याची गरज आहे. सर्व संभ्रम दूर करून केंद्र व महाराष्ट्र सरकारने रिफायनरीची घोषणा करून, जमीन संपादनाची अधिसूचना काढण्याची गरज आहे. तीन लाख कोटी गुंतवणुकीच्या, १.५ लाख थेट रोजगार निर्माण करणाऱ्या या रिफायनरी प्रकल्पामुळ्ये विकासाची गंगा राजापुरात नक्की अवतरेल याविषयी माझ्या मनात शंका नाही.

(लेखक कोकणविषयक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.