नवी दिल्ली : जागतिक व्यापार संघटनेची १२ वी मंत्रिस्तरीय परिषद जिनेव्हामध्ये सुरु आहे. भारताचं प्रतिनिधीत्त्व वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियूष गोयल करत आहेत. पियूष गोयल यांनी जिनेव्हा येथील परिषदेत करोना प्रतिबंधक लस, औषधे आणि उपकरणांवरील पेंटटमध्ये सूट मिळण्याबाबतच्या प्रस्तावाला रोखणं आणि त्यावर बंधन घालण्यात आल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. डब्ल्यूटीओनं मोठ्या औषध कंपन्यांचं हित पाहिलं गेलं. संपर्ण जग करोना महामारीमुळं कोट्यवधी लोकांचा जीव गेला असला तरी त्याचा प्रस्ताव मंजूर करताना विचार करण्याऐवजी औषध कंपन्यांचा विचार केला गेला, अशी भूमिका भारतानं मांडली.

करोना लस आणि औषधांवरील पेटंटमध्ये सूट मिळावी म्हणून भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. भारताच्या प्रस्तावाला १०० देशांनी समर्थन दिलं होतं. तर, ६५ देश देखील भारताचं समर्थन करत होते. करोना लस, औषधं आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील बौद्धिक संपदा हक्काच्या नियमांमध्ये सूट येणाऱ्या काळातील महामारीचा सामना गरीब देशांना करता यावा, म्हणून भारतानं भूमिका घेतली होती.

महागाईचा भडका ; मे महिन्यात ‘महागाई’ने ओलांडला धोकादायक स्तर

जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत विकसनशील देशांवर उपकार करतोय, अशी भावना एका सत्रात दिसून आल्याचं पियूष गोयल म्हणाले. करोना महामारीनं करोडो लोकांच्या जीवनावर परिणाम झाले. लाखो लोकांचा मृत्यू झाला याचा विचार न करता मोठ्या औषध उत्पादक कंपन्यांचा विचार करण्यात आल्याची भूमिका भारतानं मांडली.

नरेंद्र मोदींविषयी खोटा दावा नंतर माफीनामा, आता श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्याचा राजीनामा

अन्न सुरक्षेसंदर्भातील जागतिक व्यापार संघटनेच्या मसुद्यावर देखील भारतासह अनेक देशांनी विरोध केला. पियूष गोयल यांनी भारतातील सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणाली आणि अन्न सुरक्षेचं महत्त्व पियूष गोयल यांनी मांडलं.

करोनाच्या तीन वर्षांच्या महामारीच्या काळात सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे आम्ही १० कोटी धान्य वितरित केल्याचं पियूष गोयल यांनी सांगितलं. २५ महिन्यांच्या काळात ८० कोटी गरीब लोकांना धान्य पुरवठा केला असल्याचं गोयल यांनी स्पष्ट केलं. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अहवालांनुसार समाजातील वेगवेगळ्या वर्गांमधील विषमता कमी करण्यास याचा फायदा झाला आहे.

WTO च्या बैठकीपूर्वी भारताचा मोठा निर्णय, तीन गोष्टींना नकार , ८० देश पाठिंब्यासाठी मैदानात

धान्य पुरवठा अनुदानाबाबत जागतिक व्यापार संघटनेच्या भूमिकेला भारताचा विरोध आहे. कारण, भारतात गरीबांना अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार कमी किमतीत धान्य पुरवठा केला जातो.

मतदान करण्याचा पहिला मान मिळाल्याचा आनंद आहे | दत्तात्रय भरणे





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.