ई-फार्मा कंपन्यांवर बॅनची तयारी
भारतात अगदी घरपोच डिलीव्हरी मिळणाऱ्या औषधांवर अशाप्रकारे पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी नेमकी का होत आहे? भारत सरकारने याचं उत्तर दिलं आहे. यामागे पहिलं कारण ई-फार्मसी ॲप्स आणि वेबसाइट्सवर औषधं डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विक्री होत आहेत. कायदेशीररित्या डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधं विकली जाऊ शकत नाहीत. दुसरं कारण म्हणजे ई-फार्मसी ॲप्स चालवणाऱ्या कंपन्या रुग्णांच्या पर्सनल हेल्थचा डेटा स्टोर करत आहेत. भारतातील रुग्णांचा हा डेटा जाहिरात कंपन्या आणि विदेशातील औषध कंपन्यांना विकला जात आहे. या दोन कारणांमुळे ई-फार्मेसी कंपन्यांना बॅन करण्याची मागणी होत आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे ई-फार्मा कंपन्यांना त्यांच्या या गैरव्यवहाराबद्दल याआधीही इशारा देण्यात आला होता. तरीही यात कोणतेही बदल न झाल्याने हा निर्णय घेतला जात असल्याची माहिती आहे.
DGCI ने कंपन्यांना दिली नोटिस
मागील ८ फेब्रुवारी रोजी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने भारतात बिजनेस करणाऱ्या २० ई-फार्मा कंपन्यांना नोटिस पाठवली होती. या नोटिशीत त्यांनी ई-फार्मा कंपन्यांना वैध परवान्याशिवाय ते औषधांची विक्री कशी करू शकतात? असा सवाल केला होता. DGCI ने ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, टाटा १ एमजी, नेटमेड्स, फार्मसी अशा काही कंपन्यांना नोटिशी पाठवल्या आहेत.
…तर ई-फार्मा कंपन्या पूर्णपणे बॅन होणार
या नोटिशीच्या शेवटी असंही लिहिण्यात आलं आहे की, नोटीस मिळाल्यापासून दोन दिवसांत या कंपन्यांना उत्तर देणं अनिवार्य आहे. जर कंपन्यांनी उत्तर दिलं नाही तर कंपन्यांना त्यांच्या बचावात काही बोलायचं नाही, असं विचारात घेतलं जाईल आणि सरकार त्यांच्यावर पुढील कारवाई करेल. परंतु कंपन्यांनी नोटिशीला टाळाटाळ करत उत्तर दिल्यास सरकारने पुढील कारवाई होणार असल्याचं म्हटलं आहे. यासाठी मंत्र्यांची बैठकही झाली. या बैठकीमध्ये ई-फार्मा कंपन्यांवर भारतात पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी, असं सुचवण्यात आलं आहे.
बिजनेस मॉडेलवर गंभीर प्रश्न
भारत सरकारच्या फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया अर्थात PCI ने भारतात ई-फार्मसी कंपन्या बंद होण्याचं म्हटलं आहे. PCI ने ई-फार्मसी कंपन्यांच्या बिजनेस मॉडेलवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
ऑफलाइन औषध दुकानांसाठी केलेले कायदे
दरम्यान, सर्वच ई-फार्मा कंपन्या चुकीच्या पद्धतीने ऑनलाइन औषधांची विक्री करत आहेत असा दावा करता येत नाही. पण अनेक कंपन्या चुकीच्या पद्धतीने ऑनलाइन औषधांची विक्री करत असल्याचं समोर आलं आहे. भारतात औषधांची विक्री करण्यासाठी, त्यावर नियंत्रण ठेवणारे कायदे स्वातंत्र्यापूर्वीचे आहेत. त्यावेळी औषधांच्या विक्रीचे कायदे आणि नियम १९४० आणि १९४५ च्या तरतुदी ऑफलाइन औषध दुकानांसाठी केल्या होत्या. ऑनलाइन औषधांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ब्रिटिशकालीन या कायद्यांमध्ये कोणतीही तरतूद नाही.