केरळ... विधानसभा निवडणूक अवघ्या दोन-तीन महिन्यांवर आहे. अरबी समुद्रापासून ते वायनाडच्या टेकड्यांपर्यंत राजकीय शांतता दिसते. पण ती वरवरची आहे. आत मोठी खळबळ सुरू आहे. चहाच्या टपऱ्या, रिक्षा स्टँड, चर्च-बैठका आणि कॉलेज कॅम्पसमध्ये सध्या एकच चर्चा सुरू आहे. पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी (एलडीएफ) तिसऱ्यांदा सत्तेवर येऊन इतिहास घडवणार? की काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफला नेतृत्वातील स्पष्टता व प्रत्यक्षातील सक्रियतेचा फायदा मिळणार? नगरपालिका निवडणुकीत अनेक शहरी प्रभागांत आपली मते वाढवणाऱ्या भाजपचा काय परिणाम होईल? सरकार कल्याणकारी योजना, पायाभूत सुविधा व आपत्ती व्यवस्थापन यांसारखी कामे यांची उजळणी करत आहे. विरोधक जबाबदारी आणि पारदर्शकतेचा मुद्दा मांडत आहेत. अल्पसंख्याक मतांमधील हालचाली, शहरी जागांवर भाजपची वाढती उपस्थिती व काही जागांवर मतदारांच्या मूडमध्ये होणारे छोटे बदल... हे संकेत आहेत की या निवडणुकीत लाट नाही तर प्रत्येक जागेवरची मानसशास्त्रीय लढाई काम करेल. केरळ सध्या एका विशिष्ट वळणावर उभा आहे. स्थिरतेच्या इच्छेसोबतच बदलाची कुणकुण दिसते.

विश्लेषक जोसेफ सी. मॅथ्यू म्हणतात, परंपरागतपणे केरळमध्ये निवडणुका युतीवर आधारित राहिल्या आहेत. परंतु यंदा निवडणूक कधी नव्हे ते चेहऱ्यांवर आणि नेतृत्वावर केंद्रित होत आहे तिरुवनंतपुरममधील रिक्षाचालक के. प्रभाकरन म्हणाले, विजयन हे खंबीर नेते आहेत. पण सरकार जनतेपासून दूर गेल्याचे लोकांना वाटते. त्रिशूरमधील दुकानदार अनू वासुदेवा पोडुवल म्हणतात, ‘महागाई वाढत आहे. छोटे व्यापारी दबावाखाली आहेत.’