पाकिस्तानमध्ये वाढत्या इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने खर्च कमी करण्यासाठी अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, सरकारी कंपन्या आणि सरकारच्या अखत्यारीतील स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 5% ते 30% पर्यंत कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने म्हटले आहे की, या उपायांमुळे वाचलेला पैसा लोकांना दिलासा देण्यासाठी वापरला जाईल. बैठकीत असाही निर्णय घेण्यात आला की, पुढील दोन महिन्यांसाठी सरकारी गाड्यांसाठी इंधनाचा वापर 50% पर्यंत कमी केला जाईल आणि सुमारे 60% सरकारी वाहने रस्त्यांवरून हटवली जातील. याव्यतिरिक्त, नवीन सरकारी गाड्या खरेदी करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत आणि सरकारी बैठकांमध्ये मिळणारे शुल्क रद्द करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. खरं तर, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर, पाकिस्तानमध्ये पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर सुमारे 55 रुपयांपर्यंत वाढली आहे. याच कारणामुळे सरकार इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी हे उपाय करत आहे. व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकन दूतावासावर 7 वर्षांनंतर अमेरिकेचा ध्वज फडकवला, राजनैतिक संबंध बिघडल्यामुळे बंद होता व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकसमध्ये अमेरिकन दूतावासावर 7 वर्षांनंतर पुन्हा अमेरिकेचा ध्वज फडकवण्यात आला. अमेरिकन दूतावासाने सांगितले की, 12 मार्च 2019 रोजी दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध बिघडल्यामुळे दूतावास बंद करण्यात आला होता. ध्वज फडकवण्याची ही घटना अमेरिका-व्हेनेझुएला संबंधांमध्ये अलीकडील सुधारणेचे संकेत मानले जात आहेत. खरेतर, याच वर्षी 4 जानेवारी रोजी अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईत व्हेनेझुएलाचे तत्कालीन अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक करण्यात आली होती. यानंतर डेल्सी रॉड्रिगेझ यांना देशाचे कार्यवाहक अध्यक्ष बनवण्यात आले. ध्वजारोहण करताना अनेक स्थानिक लोक तेथे पोहोचले. काही लोकांनी याला एक चांगले पाऊल म्हटले आणि सांगितले की यामुळे इतर देशांशी संबंध सुधारू शकतात. मात्र, देशात अजूनही काही लोक अमेरिकेच्या वाढत्या प्रभावावर टीका करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की मादुरो यांना जबरदस्तीने सत्तेवरून हटवणे आणि त्यांना त्यांच्या पत्नीसह न्यूयॉर्कच्या तुरुंगात ठेवणे चुकीचे होते. तसेच, व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगात वाढत्या अमेरिकन प्रभावाबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.