1100 कोटींचा घोटाळा, कानपूरचे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अडकले:मेरठमध्ये 117 एकर जमीन जर्मन कंपनीच्या नावावर केली; आरोपपत्र दाखल

कानपूरचे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अमित कुमार 1100 कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्यात अडकले आहेत. हे प्रकरण मेरठचे आहे. 1972 मध्ये सरकारने मोदी रबर कंपनीला 117 एकर जमीन भाडेतत्त्वावर दिली. मोदी रबर कंपनीने 2010 मध्ये ही जमीन जर्मन कंपनी कॉन्टिनेंटलला विकली. त्यावेळी अमित कुमार भारतातील मेरठमधील सरधनाचे एसडीएम होते. त्यांनी फसवणूक करून या जमिनीची नोंदणी नाकारली होती. तत्कालीन आयुक्त सुरेंद्र सिंह यांनी तीन अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करून या प्रकरणाची चौकशी केली. तपासात आरोप खरे आढळून आल्यास अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. आता या प्रकरणाची विभागीय चौकशी कानपूरचे विभागीय आयुक्त अमित गुप्ता यांच्याकडे देण्यात आली आहे. ते म्हणाले, ‘हे प्रकरण माझ्या लक्षात आलेले नाही. तपास अहवाल मागितला असल्यास, चौकशी करून अहवाल संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठविला जाईल. जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण सविस्तर… जमिनीची नोंदणी आणि नाकारण्याची घटना 13 वर्षांपूर्वी घडली होती
मेरठमध्ये आरटीआय कार्यकर्ते लोकेश खुराना यांनी आयुक्त सुरेंद्र सिंह यांच्याकडे तक्रार केली. मोदी रबर लिमिटेडने भाडेतत्त्वावर दिलेली जमीन कॉन्टिनेन्टलला विकली, पण राज्य सरकारला कोणतीही माहिती दिली नाही, असा आरोप आहे. तत्कालीन तहसीलदार सरधना यांनी 27 जून 2011 रोजी महसूल अभिलेखात या जमिनीची नोंद भाडेपट्टा कराराच्या अटींच्या विरोधात नाकारली. नियम मोडून दाखल नाकारल्याच्या या विरोधात एसडीएम सरधना यांच्या न्यायालयात तक्रार केली असता त्यांनी तहसीलदारांच्या आदेशाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी, तत्कालीन SDM सरधना अमित कुमार भारतीय यांनी मोदी कॉन्टिनेन्टलकडून नवीन अर्ज घेतला. त्याआधारे राज्य सरकारच्या कोट्यवधींच्या जमिनीची बेकायदेशीरपणे मोदी कॉन्टिनेन्टलच्या नावावर नोंद करण्यात आली. याप्रकरणी आयुक्त सुरेंद्र सिंह यांनी चौकशी समिती स्थापन केली होती. यामध्ये मेरठ विकास प्राधिकरणाचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त चैत्रा व्ही. एमडीए, उपाध्यक्ष शशांक चौधरी आणि एसडीएम सदर संदीप भागिया यांचा समावेश होता. समितीकडून 15 नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल मागविण्यात आला होता. चौकशीत सर्व आरोप खरे असल्याचे निष्पन्न झाले. या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला होता. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती
आरटीआय कार्यकर्ते लोकेश खुराना यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने सरकारकडे उत्तर मागितल्यावर संपूर्ण प्रकरणाची फाईल मागवण्यात आली. राज्य सरकारमधील विशेष सचिव, विजय कुमार यांनी कानपूरचे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अमित कुमार भारतीय यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र जारी केले असून, त्यांना भ्रष्टाचाराप्रकरणी दोषी ठरवले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास कानपूर विभागाच्या आयुक्तांना देण्यात आला आहे. आमदारांनी विधानसभेतही हा मुद्दा उपस्थित केला होता
ही बाब कॅन्टचे आमदार अमित अग्रवाल यांनी विधानसभेतही मांडली होती, मात्र शासनस्तरावरून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. अशातच हा घोटाळा उघडकीस आला
मोदी रबरची सील केलेली जमीन ताब्यात घेण्याच्या सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह यांनी दिल्या होत्या. एसडीएम सरधना यांनी मोदी रबरची 26 हजार चौरस मीटर जमीन ताब्यात घेऊन फलक लावले. शाळा आणि उर्वरित जागाही ताब्यात घ्यायच्या होत्या. यानंतर भाडेतत्त्वावरील 117 एकर जमीन विकली जाणार असल्याचे समोर आले. 1972 मध्ये सरकारने मोदी रबरला भाडेतत्त्वावर दिली होती जमीन
मोदी रबर लिमिटेडची स्थापना 1972 मध्ये ऑटोमोबाईल टायर आणि ट्यूब्स तयार करण्यासाठी सरकारी कायद्यांतर्गत करण्यात आली. पल्हयदा आणि पाबळी खास गावात 137.49 एकर जमीन भाडेतत्त्वावर घेऊन कारखान्याची स्थापना करण्यात आली. या जमिनीवर कारखानदार आणि कामगारांसाठी 1200 घरे बांधली जाणार होती. त्यासाठी मोदी रबर व्यवस्थापन, तत्कालीन आयुक्त आणि स्वायत्त शासन व पुनर्वसन विभागाचे सचिव यांच्यात करार झाला. या मुद्यांवर चौकशी करण्यात आली