कर्नाटक सरकार म्हणाले- स्थापना दिनी कन्नड ध्वज फडकवावा:उपमुख्यमंत्री म्हणाले- कन्नड भाषा जाणून घेतल्याशिवाय कोणीही कर्नाटकात राहू शकत नाही

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी शुक्रवारी सांगितले की 1 नोव्हेंबर रोजी राज्याच्या स्थापना दिनी बंगळुरूमधील सर्व शाळा, महाविद्यालये, व्यावसायिक इमारती आणि कारखान्यांमध्ये कन्नड ध्वज फडकवला जाईल. शिवकुमार असेही म्हणाले की बंगळुरू शहरी जिल्ह्यात राहणारे सुमारे 50% लोक इतर राज्यातील आहेत आणि त्यांनी देखील कन्नड शिकण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. सरकारने आयटी आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना ध्वजारोहणाची छायाचित्रे घेणे आणि कागदपत्रांसाठी बंगळुरू महानगरपालिकेकडे सादर करणे बंधनकारक केले आहे. सध्याचे कर्नाटक राज्य 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी दक्षिण भारतात कन्नड भाषिक भागांचे विलीनीकरण करून स्थापन करण्यात आले, तेव्हापासून दरवर्षी 1 नोव्हेंबर रोजी स्थापना दिन साजरा केला जातो. शिवकुमार म्हणाले- कर्नाटकात राहणाऱ्या व्यक्तीला कन्नड भाषा कळणे आवश्यक आहे. सरकारी आदेशाबाबत शिवकुमार म्हणाले- म्हैसूर राज्याचे नाव बदलून कर्नाटक असे बदलण्यास 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत. 1 नोव्हेंबर हा कन्नडिगांसाठी उत्सवाचा दिवस आहे. मी एक नवीन कार्यक्रम तयार केला आहे, ज्या अंतर्गत IT-BT क्षेत्रासह सर्व शाळा आणि महाविद्यालये, कारखाने, व्यवसायांमध्ये कन्नड ध्वज अनिवार्यपणे फडकवावा. कन्नड जाणून घेतल्याशिवाय कर्नाटकात राहू शकत नाही, हे प्रत्येकाने लक्षात घ्यायला हवे, असेही शिवकुमार म्हणाले. बंगळुरूमध्ये कन्नड ध्वज आदेश अनिवार्य करण्यात आला आहे
माध्यमांशी बोलताना शिवकुमार म्हणाले, ‘कन्नड भाषा शिकणे हे कन्नड भूमीतील प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, आम्ही शाळांमध्ये कन्नड हा विषय अनिवार्य केला आहे. कन्नड झेंडे लावण्याचे असे कार्यक्रम गावोगावी आयोजित केले जातात, पण बंगळुरू शहरात जिल्हा मंत्री म्हणून मी ते अनिवार्य करत आहे. तथापि, शिवकुमार यांनी कन्नड समर्थक संघटनांना इशारा दिला की त्यांनी हे पाऊल उचलण्यासाठी संस्था किंवा व्यवसायांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. यापूर्वीही साईन बोर्डवर 60 टक्के हिंदी लिहिण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
ब्रुहत बंगळुरू महानगरपालिका (BBMP) ने 25 डिसेंबर 2023 रोजी एक आदेश जारी केला होता, ज्यामुळे शहरातील सर्व दुकाने, हॉटेल्स आणि मॉल्समध्ये साइनबोर्डवर 60% कन्नड भाषा असणे अनिवार्य केले होते. दुकान मालकांना 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. तसे न केल्यास दुकानांचा परवाना रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला. त्यासाठी कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास (सुधारणा) विधेयक 2024 चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहात मांडण्यात आले. मात्र, कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी तो अध्यादेश परत पाठवला.