सुप्रीम कोर्ट- आमच्या आदेशांचे पालन पर्याय नसून घटनात्मक जबाबदारी:हायकोर्टाने म्हटले होते- सर्वोच्च न्यायालय स्वतःला वास्तविकतेपेक्षा जास्त सर्वोच्च मानते

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केलेल्या टिप्पणीवर नाराजी व्यक्त केली आणि ते हटवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली आणि ही टिप्पणी चिंताजनक असल्याचे म्हटले. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजबीर सेहरावत यांनी आपल्या एका आदेशात म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालय आपल्या घटनात्मक मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत आहे. हे प्रकरण अवमान याचिकेशी संबंधित होते, ज्याच्या सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या आदेशात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:ला वास्तविकतेपेक्षा अधिक सर्वोच्च समजण्याची सवय लावली आहे. न्यायमूर्ती सेहरावत यांनी टिप्पणी करतानाचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला, त्यानंतर हे प्रकरण समोर आले. न्यायाधीशांना इशारा, टिप्पणी करताना संयम ठेवा सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी ही टिप्पणी अनावश्यक असल्याचे म्हटले आणि त्यामुळे दोन्ही न्यायालयांच्या सन्मानाला धक्का बसला आहे. ते म्हणाले की खटल्यातील पक्षकार न्यायालयाच्या निर्णयांवर असमाधानी असू शकतात परंतु न्यायाधीश उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांशी असहमत असू शकत नाहीत. या टिप्पणीची स्वतःहून दखल घेत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने ही गंभीर चिंतेची बाब असल्याचे म्हटले आहे. खंडपीठाने न्यायमूर्ती सेहरावत यांना ताकीद दिली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर भाष्य करताना त्यांनी संयम बाळगणे अपेक्षित आहे. न्यायमूर्ती सेहरावत यांच्यावर अवमानाची कारवाई नाही खंडपीठाने सांगितले की, पदानुक्रमातील न्यायालयीन शिस्तीचा उद्देश सर्व संस्थांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे आहे. मग ते जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय असो. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचे पालन करणे हा निवडीचा विषय नाही, ही घटनात्मक जबाबदारीची बाब आहे असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. मात्र, न्यायमूर्ती सेहरावत यांच्याविरुद्ध न्यायालय अवमानाची कारवाई करणार नाही. मात्र, या प्रकरणातून इतर न्यायालयांचे न्यायाधीश धडा घेतील आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर भाष्य करताना काळजी घेतील, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, न्यायाधीशांच्या विरोधात गंभीर अवमानाचा खटला बनतो. 6 ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीशांनी वकिलाला फटकारले होते शिवसेनेच्या (शिंदे गट) आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या याचिकेसाठी वारंवार तारीख मागितल्यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी वकिलाला सांगितले – एक दिवस इथे बसा आणि बघा. तुम्ही तुमचा जीव वाचवून पळून जाल. राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्या दोन स्वतंत्र याचिकांसाठी 6 ऑगस्टची तारीख निश्चित करताना सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली. महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या शिंदे गटालाच खरी शिवसेना घोषित करण्यात आली. याविरोधात शिवसेनेने (ठाकरे गट) याचिका दाखल केली आहे. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने (शरद पवार गट) अजित गटाला खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस घोषित करण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. CJI म्हणाले- कृपया कोर्टाला निर्देश देऊ नका शिवसेनेच्या खटल्यातील युक्तिवाद मंगळवारी (6 ऑगस्ट) पूर्ण झाला. यानंतर राष्ट्रवादीच्या (शरद पवार गटाच्या) याचिकेवरील तारखेसाठी अजित गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एनके कौल युक्तिवाद करत होते. अलीकडेच न्यायालयाने अजित पवार आणि त्यांच्या 40 आमदारांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले होते. नोटीसला उत्तर देण्यासाठी कौल 3 आठवड्यांचा वेळ मागत होते, परंतु न्यायालयाने त्यांना 10 दिवसांची मुदत दिली. दरम्यान, ठाकरे गटाच्या वकिलाने आपला युक्तिवाद सुरू केला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत, त्यामुळे तारीख लवकर द्यावी, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, कृपया न्यायालयाला सूचना देऊ नका. तुम्ही एक दिवस इथे येऊन बसा आणि तुम्हाला कोणती तारीख हवी आहे ते सांगा. कोर्टावर कामाचा कसला ताण आहे ते तुम्ही बघा. कृपया इथे येऊन बसा. एक दिवस बसा. मी खरे सांगतो, तुम्ही जीव वाचवून पळून जाल.