सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी शनिवारी सांगितले की, कलम ३७० हे डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांच्या देशासाठी संविधानाच्या कल्पनेच्या विरोधात होते. ते म्हणाले की, आंबेडकरांनी देशाला एकसंध ठेवण्यासाठी संविधानाचा पुरस्कार केला होता. त्यांनी कधीही कोणत्याही राज्यासाठी वेगळ्या संविधानाच्या विचाराचे समर्थन केले नाही. गवई पुढे म्हणाले- जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे समर्थन करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आंबेडकरांच्या ‘एक संविधान’ अंतर्गत अखंड भारताच्या दृष्टिकोनातून प्रेरणा घेतली. सरन्यायाधीशांनी शनिवारी महाराष्ट्रातील नागपूर येथील संविधान प्रस्तावना उद्यानाच्या उद्घाटनप्रसंगी हे सांगितले. तत्कालीन सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा सरन्यायाधीश गवई भाग होते ज्यांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला मान्यता दिली होती. दीड वर्षांपूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता ११ डिसेंबर २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले होते की – कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद होती. संविधानाच्या कलम १ आणि ३७० वरून हे स्पष्ट होते की जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. भारतीय संविधानातील सर्व तरतुदी तेथे लागू केल्या जाऊ शकतात. केंद्राने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधून ३७० हटवले होते. ४ वर्षे, ४ महिने आणि ६ दिवसांनंतर आलेल्या ४७६ पानांच्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘कलम ३७० रद्द करण्याचा राष्ट्रपतींचा आदेश आम्ही वैध मानतो. लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याच्या निर्णयाची वैधता देखील आम्ही कायम ठेवतो.’ यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत राज्यात विधानसभा निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.
