बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेले धार्मिक नेते आसाराम यांचा तात्पुरता जामीन गुजरात उच्च न्यायालयाने आणखी एका महिन्यासाठी वाढवला आहे. २०१३ च्या बलात्कार प्रकरणात आसाराम यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे आणि सध्या ते वैद्यकीय कारणास्तव जामिनावर आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यापूर्वी मंगळवारी (१ जुलै) राजस्थान उच्च न्यायालयाने आसारामचा अंतरिम जामीन ९ जुलैपर्यंत वाढवला होता. तीन महिन्यांचा जामीन मागितला होता
न्यायमूर्ती इलेश व्होरा आणि पीएम रावल यांच्या खंडपीठाने आसारामच्या जामिनाला आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ दिली. यापूर्वी न्यायालयाने २८ मार्च रोजी त्यांना तात्पुरता जामीन मंजूर केला होता, जो ३० जून रोजी संपत होता. न्यायालयाने यापूर्वी ७ जुलैपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. तथापि, आसारामच्या वकिलाने न्यायालयाकडे आणखी तीन महिन्यांची मुदत मागितली होती, परंतु न्यायालयाने स्पष्ट केले की फक्त एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे आणि ही शेवटची मुदतवाढ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला अंतरिम दिलासा
सर्वोच्च न्यायालयाने ८६ वर्षीय आसाराम यांना वैद्यकीय कारणास्तव ३१ मार्चपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता आणि पुढील दिलासा मिळावा म्हणून ते गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात असे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, दोन न्यायाधीशांचे मतभेद झाल्याने, प्रकरण तिसऱ्या न्यायाधीशाकडे सोपवण्यात आले, ज्यांनी त्यांना तीन महिन्यांसाठी तात्पुरता जामीन मंजूर केला. संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
जानेवारी २०१३ मध्ये गांधीनगर न्यायालयाने आसारामला एका महिला शिष्यावर वारंवार बलात्कार केल्याबद्दल जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. पीडित महिला सुरतची रहिवासी होती आणि २००१ ते २००६ दरम्यान अहमदाबादमधील मोटेरा आश्रमात राहत होती. त्या काळात तिने आरोप केला होता की, आसारामने तिच्यावर अनेकवेळा बलात्कार केला.
