मथुरेच्या शाही ईदगाह मशिदीला वादग्रस्त संरचना म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. २३ मे रोजी न्यायालयाने हिंदू पक्षाच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. खरं तर, ५ मार्च रोजी हिंदू पक्षाचे वकील महेंद्र प्रताप सिंह यांनी ही रचना वादग्रस्त घोषित करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की मशिदीकडे जमिनीची कागदपत्रे नाहीत, त्यांनी अतिक्रमण केले आहे. तिला मशीद का म्हणावी? म्हणून, मशिदीलाही वादग्रस्त संरचना घोषित करावे. मुस्लिम पक्षाने यावर आक्षेप नोंदवला होता. त्यात म्हटले होते की हिंदू पक्षाची मागणी पूर्णपणे चुकीची आहे. न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या एकल खंडपीठासमोर या प्रकरणाची आतापर्यंत चार वेळा सुनावणी झाली आहे. या याचिकेव्यतिरिक्त, हिंदू पक्षाच्या इतर १८ याचिकांवरही उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे सुनावणी सुरू आहे. हिंदू पक्षाचा दावा- पूर्वी मशिदीच्या जागी मंदिर होते
हिंदू पक्षाने याचिकेत म्हटले होते की, शाही ईदगाहच्या ठिकाणी पूर्वी एक मंदिर होते. आजपर्यंत मुस्लिम पक्ष न्यायालयात मशीद असल्याचा कोणताही पुरावा सादर करू शकलेला नाही. मशीद म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भिंतींवर हिंदू देवतांचे प्रतीकात्मक चित्र आहे. एखाद्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याने ती जमीन त्यांची होत नाही. खसरा-खतौनीमध्ये नमूद केलेल्या मशिदीचे नाव जमिनीशी संबंधित नाही. महानगरपालिकेत कोणताही रेकॉर्ड नाही किंवा कर भरला जात नाही. शाही ईदगाह व्यवस्थापन समितीविरुद्ध वीज चोरीचा अहवाल देखील दाखल करण्यात आला आहे. मग तिला मशीद का म्हणावी? हा खटला अयोध्येतील राम मंदिर आणि बाबरी मशिदीचा होता. हाच खटला मथुरा येथील भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थळाचा आहे. अयोध्या प्रकरणात निकाल देण्यापूर्वी न्यायालयाने बाबरी मशीद वादग्रस्त म्हणून घोषित केली होती, त्यामुळे मशिदीलाही वादग्रस्त संरचना म्हणून घोषित करावे. मुस्लिम पक्षाने म्हटले होते- शाही ईदगाह ४०० वर्षांपासून आहे मुस्लिम पक्षाने आक्षेप घेतला होता आणि म्हटले होते की- हिंदू पक्षाची मागणी पूर्णपणे चुकीची आहे. ही ४०० वर्षांपासून शाही ईदगाह आहे, त्यामुळे ती वादग्रस्त रचना घोषित करण्याची मागणी कठोर शिक्षेसह फेटाळून लावावी.
