अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे की भारत मुदतींवर आधारित व्यापार करार करत नाही. गोयल म्हणाले, ‘भारत अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार तेव्हाच स्वीकारेल जेव्हा तो अंतिम होईल आणि राष्ट्रीय हिताचा असेल.’ गोयल यांनी शुक्रवारी सांगितले की, अमेरिकेव्यतिरिक्त, भारत युरोपियन युनियन, न्यूझीलंड, ओमान, चिली आणि पेरूसह विविध देशांशी मुक्त व्यापार करार (FTA) वर चर्चा करत आहे. अमेरिकेसोबत अंतरिम व्यापार कराराच्या प्रश्नावर गोयल म्हणाले की, हे तेव्हाच होईल जेव्हा दोन्ही पक्षांना फायदा होईल. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही गोयल यांच्या विधानावर भाष्य केले आहे. त्यांनी शनिवारी एक्स वर लिहिले की, पियुष गोयल कितीही छाती ठोकत असले तरी, मी जे सांगतो त्याकडे लक्ष द्या, मोदी ट्रम्पच्या टॅरिफ डेडलाइनसमोर झुकतील. २ एप्रिल रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातील आयातीवर २६% अतिरिक्त प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादले. तथापि, ते ९० दिवसांसाठी म्हणजेच ९ जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले. अंतिम मुदतीपूर्वी, भारत आणि अमेरिकेने अंतरिम व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय शिष्टमंडळ अमेरिकेहून परतले, पण काही मुद्दे प्रलंबित भारत आणि अमेरिकेतील अंतरिम व्यापार करारावर सुरू असलेल्या चर्चा अंतिम टप्प्यात आहेत. मुख्य वाटाघाटीकार राजेश अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळ अमेरिकेहून परतले आहे. तथापि, शेती आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्राशी संबंधित मुद्द्यांवर एकमत होणे अद्याप बाकी आहे. कराराबाबत भारतीय शिष्टमंडळ दोन अटींवर ठाम भारताचे म्हणणे आहे की GSP (जनरलाइज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस) च्या धर्तीवर भारतीय उत्पादनांसाठी शून्य टॅरिफ श्रेणी असावी. २०१९ पर्यंत, सुमारे २०% भारतीय उत्पादनांना GSP मुळे टॅरिफ भरावा लागत नव्हता. २ जुलै रोजी ट्रम्प म्हणाले की लवकरच भारतासोबत करार केला जाईल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आशा व्यक्त केली आहे की भारत आणि अमेरिका यांच्यात लवकरच व्यापार करार होईल आणि कर देखील कमी असतील. माध्यमांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, भारतासोबतचा व्यापार करार वेगळा असेल. भारत कोणत्याही देशाला कर आकारणीत सवलती देत नाही. परंतु मला विश्वास आहे की यावेळी व्यापार करार दोन्ही देशांना फायदेशीर ठरेल. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री म्हणाले- भारतासोबत प्रलंबित संरक्षण करार लवकरच होतील भारताने केलेले संरक्षण करार आणि अमेरिकेने भारताला दिलेली संरक्षण उपकरणे भारतीय सैन्याकडून यशस्वीरित्या वापरली जात आहेत, असे अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले आहे. हेग्सेथ यांनी आशा व्यक्त केली की लवकरच एक नवीन १० वर्षांचा संरक्षण करार होईल. हेग्सेथ म्हणाले की दोन्ही देशांमधील लष्करी सहकार्य वाढेल. वर्षाच्या अखेरीस अंतिम स्वाक्षरी अपेक्षित अहवालानुसार, दोन्ही बाजू २०३० पर्यंत प्रस्तावित ४३ लाख कोटी रुपयांच्या (५०० अब्ज डॉलर्स) द्विपक्षीय व्यापार करार (बीटीए) च्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून या व्यापार कराराचा विचार करत आहेत. हा करार द्विपक्षीय कराराचा आधार बनेल असा त्यांचा विश्वास आहे. फेब्रुवारीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये व्यापार २०३० करारावर स्वाक्षरी झाली. या करारावर अंतिम स्वाक्षरी या वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत दोन्ही देशांमध्ये होईल अशी अपेक्षा आहे. व्यापार वाढवण्यासाठी शुल्क कमी करण्याबाबत संयुक्त कृती व्हावी असे दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. भारत काही अमेरिकन उत्पादनांवरील कर कमी करणार भारताचे म्हणणे आहे की जर अमेरिकेला भारतासोबतची सध्याची व्यापार तूट कमी करायची असेल तर त्यांना काही क्षेत्रांमध्ये भारतीय उत्पादनांसाठी चांगले वातावरण उपलब्ध करून द्यावे लागेल. भारतानेही काही अमेरिकन उत्पादनांवरील कर कमी करण्याची घोषणा केली आहे. आता चेंडू अमेरिकेच्या कोर्टात आहे. जेपी मॉर्गनच्या अहवालानुसार, जर ९ जुलैनंतरही अनेक देशांवर ट्रम्प यांचे शुल्क कायम राहिले तर अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना ७ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागू शकतो. जर व्यापार करार झाला नाही तर भारतावर २६% कर आकारला जाईल जर ९ जुलैपर्यंत भारत आणि अमेरिका यांच्यात कोणताही करार झाला नाही, तर भारताला २६% कर आकारला जाऊ शकतो. ट्रम्प यांचे निलंबित केलेले कर या दिवसापासून पुन्हा लागू केले जातील. २ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी जगभरातील सुमारे १०० देशांवर कर वाढवण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये भारतावर २६% कर लादण्यात आला होता. त्यानंतर ९ एप्रिल रोजी ट्रम्प प्रशासनाने तो ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलला. ट्रम्प यांनी भारतासारख्या देशांना या करारावर निर्णय घेण्यासाठी हा वेळ दिला आहे. वृत्तसंस्था एएनआयने एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, जर चर्चा अयशस्वी झाली तर २६% टॅरिफ स्ट्रक्चर तत्काळ पुन्हा लागू केले जाईल.
