केंद्र सरकारने युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट रूल्स, २०२५ ची अधिसूचना जारी केली आहे. हे नियम वक्फ मालमत्तेचे पोर्टल आणि डेटाबेस, त्यांची नोंदणी, ऑडिट आणि खात्यांच्या देखभालीशी संबंधित आहेत. नवीन नियमांनुसार, एक केंद्रीकृत पोर्टल आणि डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे, जो देशभरातील वक्फ मालमत्तांच्या संपूर्ण नोंदी नोंदवेल. यामध्ये वक्फ मालमत्तांची यादी अपलोड करणे, नवीन नोंदणी करणे, वक्फ रजिस्टरची देखभाल करणे, खात्यांबद्दल माहिती प्रदान करणे, ऑडिट अहवाल प्रकाशित करणे आणि मंडळाचे आदेश नोंदवणे समाविष्ट आहे. वक्फ मालमत्तेचा व्यवस्थापक (मुतावल्ली) त्याच्या मोबाईल नंबर आणि ईमेलद्वारे ओटीपीने लॉग इन करून पोर्टलवर नोंदणी करेल. त्यानंतर, तो वक्फ आणि त्याच्या मालमत्तेची माहिती अपलोड करू शकेल. नवीन वक्फ मालमत्तेची निर्मिती झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत पोर्टलवर फॉर्म ४ मध्ये नोंदणी करावी लागेल. वक्फ बोर्ड पोर्टलवर फॉर्म ५ मध्ये वक्फचे रजिस्टर ठेवेल. नवीन नियम वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ अंतर्गत बनवण्यात आले आहेत, जो ८ एप्रिल २०२५ पासून लागू झाला आहे. नवीन नियमांमध्ये सरकारांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली
केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयातील वक्फ विभागाचे प्रभारी सहसचिव या पोर्टल आणि डेटाबेसचे निरीक्षण आणि नियंत्रण करतील. राज्याला सहसचिव स्तरावरील नोडल अधिकारी नियुक्त करावा लागेल. केंद्राशी सल्लामसलत करून एक केंद्रीकृत समर्थन युनिट तयार केले जाईल. या पोर्टलमध्ये रिअल-टाइम मॉनिटरिंगची सुविधा असेल. यामुळे नोंदणी, मालमत्तेची माहिती, प्रशासन, न्यायालयीन प्रकरणे, वाद निराकरण, आर्थिक देखरेख आणि संसाधन व्यवस्थापन यासारखी कामे करता येतील. यासोबतच सर्वेक्षण आणि विकासाशी संबंधित माहिती देखील त्यात समाविष्ट केली जाईल. राज्य सरकार ९० दिवसांच्या आत वक्फची यादी आणि तपशील पोर्टलवर अपलोड करेल. विलंब झाल्यास, अतिरिक्त ९० दिवस दिले जातील, परंतु विलंबाचे कारण द्यावे लागेल. ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपतींनी वक्फ कायद्याला मान्यता दिली २ एप्रिल रोजी लोकसभेत आणि ३ एप्रिल रोजी राज्यसभेत १२ तासांच्या चर्चेनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक (आता कायदा) मंजूर करण्यात आले. यानंतर, ५ एप्रिल रोजी रात्री उशिरा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली. सरकारने ८ एप्रिलपासून देशभरात वक्फ दुरुस्ती कायदा लागू केला.
