देशातील अनेक दुर्गम भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शाळांत अद्यापही वीज पोहोचू शकली नाही. शेतांत सिंचनासाठीही वीज मर्यादित आहे. अशात सरकारांसाठी हा निर्णय घेणे आव्हानात्मक आणि महत्त्वाचे होऊ शकते की, कुठे वीजपुरवठा आधी केला जावा किंवा सोलार पॅनल कुठे आणि कोणत्या ठिकाणी लावले जावे, जिथून जास्तीत जास्त उन्ह मिळेल. या सर्व आव्हानांची सोडवणूक तंत्रज्ञान आणि डेटाद्वारे होते. वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूटने जिओस्पेशल तंत्रानावर आधारित असा मोफत व ओपन सोर्स टूल ‘एनर्जी ॲक्सेस एक्सप्लोरर’(ईएई)(energyaccessxplorer.org) तयार केले आहे. हे सरकारांना ऊर्जा गरजांशी संबंधित निर्णय घेण्यात मदत करत आहे. यात स्थान वैशिष्ट्याचा डेटा उदा. एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर, सौर व पवन क्षमता, लोकसंख्या घनत्वचे आकलन केले जाते. देशात झारखंड, मिझोराम, आसाम आणि नागालँडसोबत सात अन्य देशही याचा वापर करत अाहेत. काय आहे हे टूल? ईएईच्या प्रमुख आकांक्षा सकलानी म्हणाल्या, ट्रेडिशनल एनर्जी प्लॅनिंगमध्ये यावर जोर दिला जात नाही की, ऊर्जेची गरज कुणाला आहे आणि कुठे आहे. टूलचा वापर करून सरकारे निर्णय घेऊ शकतात की, ऊर्जा प्रकल्प कुठे सर्वात जास्त प्रभाव टाकतील. यश आणि बदलाच्या या तीन कथा झारखंडः आरोग्य केंद्रांत वीज पोहोचवली जाते राज्याच्या भौगोलिक स्थितीमुळे प्रा. आ. केंद्रांत वीज पोहोचवणे आव्हान होते. ईएईच्या टूलने एनर्जी गॅप कळला. विजेचा संभाव्य वापर, उपलब्ध पायाभूत आराखडा. झारखंड रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीने २०२१ पासून ईएईसोबत काम सुरू केले. ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप सोलरायजेशन प्रोजेक्ट लागू केला जात आहे. नागालँड: सोलार पॅनलचा अँगल सांगतात आकडे डोंगराळ भागांत सोलर पीव्हीचे इन्स्टॉलेशन प्रभावित होते. ईएईचा डेटा, राज्य सरकारला सोलार पॅनल लावण्यासाठी अचूक कोनाची माहिती(साऊथ फेसिंग स्लोपमध्ये सर्वात जास्त उन्ह येते) देत आहे. या पद्धतीने ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात डेटा मदत करत आहे. आसामः क्लायमेट स्मार्ट कम्युनिटी बनवले जातेय
नैसर्गिक संकटांमुळे तरुणाईला क्लायमेट लीडर बनवण्यासाठी आसाम सरकारने क्लायमेट रेजिलियमेंट व्हिलेज फेलोशिप प्रोग्राम सुरू केला होता. ईएईने सरकारला डेटा दिला. उदा. प्रोग्रामसाठी कुठे वीज,स्वच्छ पाणी आहे. फेलोशिपअंतर्गत गाव निवडण्यात मदत मिळेल. क्लायमेट स्मार्ट कम्युनिटी बनवत आहे. -शब्दांकन : रोमेश साहू
