आयपीएल संघ पंजाब किंग्जची सह-मालक आणि अभिनेत्री प्रीती झिंटाला चंदीगड न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने ७ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालक मंडळाची बैठक आणि त्यात घेतलेले सर्व निर्णय याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन ठेवले आहेत. नागरी प्रक्रिया संहिता (CPC) च्या कलम 39 नियम 1 आणि 2 अंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जावर ADJ (अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश) यांच्या न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने थेट स्थगिती (तात्पुरती बंदी) लावली नसली तरी, कंपनीशी संबंधित भविष्यातील निर्णय अंतिम आदेशापर्यंत वैध मानले जाणार नाहीत हे स्पष्ट केले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती खरं तर, प्रीती झिंटाने काही दिवसांपूर्वी कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल केली होती ज्यामध्ये २१ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्रायव्हेट लिमिटेडची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (ईजीएम) अवैध घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही बैठक कंपनी कायदा आणि नियमांचे उल्लंघन करून बोलावण्यात आली असल्याचा आरोप तिने केला होता. तिने तात्काळ स्थगिती देण्याची विनंतीही केली होती. तथापि, कनिष्ठ न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावली. यानंतर झिंटाने या आदेशाला आव्हान दिले आणि एडीजे न्यायालयात अपील केले. मोहित बर्मन आणि नेस वाडिया यांच्यावरील आरोप तिच्या याचिकेत, झिंटाने सह-संचालक मोहित बर्मन आणि नेस वाडिया यांच्यावर नियमांचे उल्लंघन करून बैठक आयोजित केल्याचा आणि आयोजित केल्याचा आरोप केला. अपीलचा निर्णय न झाल्यास बैठकीचा उद्देशच नष्ट होईल असे तिने न्यायालयाला सांगितले. कागदपत्रांच्या कमतरतेबद्दल न्यायालयाने व्यक्त केली नाराजी न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की संबंधित पक्षांनी अद्याप सर्व कागदपत्रे आणि नोंदी सादर केलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत, थेट स्थगिती देता येणार नाही. परंतु, ७ जुलै २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर झालेल्या बैठकीत घेतलेला कोणताही निर्णय या अपीलाच्या अंतिम निर्णयाच्या आणि सीपीसीच्या आदेश ३९ नियम १ आणि २ अंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जाच्या अधीन राहून विचारात घेतला जाईल.
