बिहारमधील निवडणूक आयोगाने आज म्हणजेच शुक्रवारी राजकीय पक्षांना मतदार यादीचा नवीन मसुदा जारी केला आहे. वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीत निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, ३८ जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ते राजकीय पक्षांसोबत शेअर केले जात आहे. ही यादी दुपारी ३ वाजता वेबसाइटवर प्रकाशित केली जाईल. राज्यात राबविण्यात आलेल्या घरोघरी जाऊन मतदार पडताळणी मोहिमेच्या आधारे ही यादी तयार करण्यात आली आहे. नवीन यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, जर कोणत्याही मतदाराला मतदार यादीत नाव जोडल्याबद्दल किंवा वगळल्याबद्दल किंवा चुकीची माहिती दिल्याबद्दल तक्रार असेल तर त्यांना ती दुरुस्त करण्याची संधी मिळेल. यासाठी २ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत विशेष शिबिरे आयोजित केली जातील, जिथे मतदार त्यांचे दावे आणि हरकती नोंदवू शकतील. या ठिकाणी शिबिरे उभारली जातील बिहारचे मुख्य निवडणूक अधिकारी विनोद सिंग गुंजियाल यांच्या सूचनेनुसार, सर्व ब्लॉक कम झोनल कार्यालये, नगरपालिका संस्था कार्यालये, नगर परिषद/महानगरपालिका कार्यालयांमध्ये विशेष शिबिरे उभारली जातील. २ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर दरम्यान, या विशेष शिबिरांमध्ये सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत काम केले जाईल. कर्मचारी रविवारीही शिबिरांमध्ये काम करतील. त्याचबरोबर, बीएलओना अपंग आणि वृद्धांच्या घरी जाऊन अर्ज गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत जेणेकरून त्यांनाही कोणत्याही अडचणीशिवाय मतदार यादीत समाविष्ट करता येईल. बिहारमधील मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यातील आकडेवारी निवडणूक आयोगाच्या बिहारमधील मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यानुसार, एकूण मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींवर आली आहे, तर पूर्वी ही संख्या ७.८९ कोटी होती. म्हणजेच सुमारे ६५ लाख मतदारांना यादीतून वगळण्यात आले आहे. नावे काढून टाकण्याचे कारण मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आलेल्या नावांमध्ये अशा लोकांचा समावेश आहे जे आता या जगात नाहीत. याशिवाय, जे कायमचे दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत किंवा ज्यांची नावे दोनदा नोंदणीकृत झाली आहेत. आकडेवारीनुसार, २२ लाख मतदारांचा मृत्यू झाला आहे, ३६ लाख मतदार इतर ठिकाणी स्थलांतरित झाल्याचे आढळून आले आहे आणि ७ लाख लोक नवीन ठिकाणाचे कायमचे रहिवासी झाले आहेत. २४ जून २०२५ पासून विशेष मोहीम सुरू झाली एसआयआर २४ जून २०२५ रोजी सुरू करण्यात आला. त्याचे मुख्य उद्दिष्ट यादीतून बनावट, डुप्लिकेट आणि हस्तांतरित मतदारांना काढून टाकणे आणि नवीन पात्र मतदार जोडणे हे होते. या कामांतर्गत ७.२४ कोटी मतदारांकडून फॉर्म घेण्यात आले. पहिला टप्पा २५ जुलै २०२५ पर्यंत पूर्ण झाला, ज्यामध्ये ९९.८% कव्हरेज प्राप्त झाले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते सर्वोच्च न्यायालयाने ४ दिवसांपूर्वी मतदार यादी पुनरीक्षण जारी करण्याची परवानगी दिली होती. न्यायालयाने याला संवैधानिक जबाबदारी म्हटले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने विशेष सघन पुनरीक्षणाच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्याच वेळी, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले होते की बिहारमध्ये एसआयआर दरम्यान, आधार, मतदार ओळखपत्र, रेशनकार्ड हे देखील ओळखीचा पुरावा म्हणून मानले जावे. न्यायालयाने असेही म्हटले होते की जर प्रक्रियेत काही त्रुटी आढळल्या तर आम्ही एसआयआर रद्द करू.
