मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाबाबत महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाचे (एटीएस) माजी निरीक्षक मेहबूब मुजावर यांनी मोठा दावा केला आहे. एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले- मला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत यांना अटक करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ते म्हणाले- भगवा दहशतवाद स्थापित करण्यासाठी भागवत यांना अटक करण्यासाठी दबाव आणण्यात आला. माझ्याकडे या दाव्याचे कागदोपत्री पुरावे आहेत. आता या प्रकरणातील सर्व सात आरोपी निर्दोष सुटले आहेत, यामुळे एटीएसचे बनावट काम उघड झाले आहे. मुजावर म्हणाले- भगवा दहशतवाद नव्हता. सगळं खोटं होतं. मी कोणाच्या मागे गेलो नाही कारण मला वास्तव माहित होतं. मोहन भागवतांसारख्या व्यक्तीला पकडणं माझ्या क्षमतेबाहेर होतं. मुजावर म्हणाले- या निर्णयामुळे एका बनावट अधिकाऱ्याने केलेल्या बनावट तपासाचा पर्दाफाश झाला आहे. एटीएसने त्यावेळी कोणती चौकशी केली आणि का केली हे मी सांगू शकत नाही, परंतु मला राम कलसांगरा, संदीप डांगे, दिलीप पाटीदार आणि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांसारख्या व्यक्तिमत्त्वांबद्दल काही गोपनीय आदेश देण्यात आले होते. हे सर्व आदेश असे नव्हते की कोणीही त्यांचे पालन करू शकेल. ३१ जुलै – मालेगाव बॉम्बस्फोटातील सर्व ७ आरोपींची निर्दोष मुक्तता 31 जुलै रोजी एनआयए विशेष न्यायालयाने 2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहीकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी आणि सुधाकर धर द्विवेदी यांच्यासह सात आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. खरंतर, २९ सप्टेंबर २००८ रोजी महाराष्ट्रातील मालेगाव येथे स्फोट झाला होता. यामध्ये ६ जणांचा मृत्यू झाला होता आणि सुमारे १०० जण जखमी झाले होते. सुमारे १७ वर्षांनंतर दिलेल्या निकालात न्यायाधीश ए.के. लाहोटी म्हणाले – तपास यंत्रणा आरोप सिद्ध करू शकली नाही, अशा परिस्थितीत आरोपींना संशयाचा फायदा मिळायला हवा. न्यायाधीश लाहोटी म्हणाले की स्फोट झाला होता, परंतु मोटारसायकलमध्ये बॉम्ब ठेवण्यात आला होता हे सिद्ध झाले नाही. मोटारसायकल साध्वी प्रज्ञा यांच्या नावावर होती हे देखील सिद्ध झाले नाही. लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित यांनी बॉम्ब बनवला होता हे देखील सिद्ध झाले नाही. या प्रकरणाचा निर्णय ८ मे २०२५ रोजी देण्यात येणार होता, परंतु त्यानंतर न्यायालयाने तो ३१ जुलैपर्यंत राखून ठेवला. न्यायालयाच्या निर्णयावर पीडितांचे वकील शाहिद नवीन अन्सारी म्हणाले – एनआयए न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आम्ही उच्च न्यायालयात अपील करू. या प्रकरणात तपास संस्था आणि सरकार अपयशी ठरले आहेत. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा प्रारंभिक तपास महाराष्ट्र एटीएसने केला होता. २०११ मध्ये हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्यात आले. २०१६ मध्ये एनआयएने आरोपपत्र दाखल केले. या प्रकरणात ३ तपास संस्था आणि ४ न्यायाधीश बदलले आहेत. या स्फोटात १०१ लोक जखमी झाल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. निकाल देताना न्यायालयाने १०१ नाही तर ९५ लोक जखमी झाल्याचे म्हटले.
