राजस्थान सरकारने स्पष्ट केले आहे की शीख विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये कृपाण, काडा आणि पगडी यांसारखी धार्मिक चिन्हे घालून बसण्याची परवानगी असेल. २९ जुलै रोजी नवीन निर्देश जारी करण्यात आले. २७ जुलै रोजी सोशल मीडियावर एका विद्यार्थिनीचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला होता. व्हिडिओमध्ये विद्यार्थिनीने म्हटले आहे की, तिला राजस्थानमध्ये झालेल्या सिव्हिल जज परीक्षेत बसू देण्यात आले नाही कारण तिने तिच्या धार्मिक ओळखीशी संबंधित गोष्टी घातल्या होत्या. विद्यार्थिनीने तिचा कडा आणि कृपाण दाखवले आणि तिला परीक्षा केंद्रात प्रवेश नाकारण्यात आल्याचे सांगितले. विद्यार्थिनीने सांगितले की तिला कोणत्याही सूचनाही देण्यात आल्या नव्हत्या. व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला विद्यार्थिनीच्या व्हिडिओवर शीख समुदायाने आक्षेप घेतला. एका वापरकर्त्याने म्हटले की अमृतधारी उमेदवाराला परीक्षेला बसण्यापासून रोखणे हे त्याच्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन आहे. राजस्थान सरकार आणि केंद्र सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करावी. राजस्थान राज्य अल्पसंख्याक आयोगानेही राज्य सरकारकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीत म्हटले आहे की शीख समुदाय या निर्णयावर नाराज आहे. यानंतर, राज्य सरकारने परीक्षा संस्थेला सूचना जारी केल्या आहेत. २०१९ च्या परिपत्रकाचा हवाला दिला या सरकारी निर्देशात मागील काँग्रेस सरकारच्या २०१९ च्या परिपत्रकाचा उल्लेख आहे. या परिपत्रकात, राजस्थान लोकसेवा आयोग (RPSC) आणि कर्मचारी निवड मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये शीख उमेदवारांना त्यांच्या धार्मिक चिन्हांसह बसण्याची परवानगी देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या निर्देशात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे ज्याने परीक्षा केंद्रांवर धार्मिक ओळखीच्या वस्तू परिधान करण्यास परवानगी दिली होती.
