पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यासाठी एकूण ५२,६६७ कोटी रुपयांच्या निधी/प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. वैष्णव म्हणाले की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना २०२५-२६ मध्ये अनुदान देखील दिले जाईल, ज्यासाठी १२,०६० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ते म्हणाले की, समावेशक विकासासाठी पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचे जागतिक स्तरावर कौतुक केले आहे. लोकांच्या जीवनात बदल घडवून आणणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले की, घरगुती एलपीजीवरील तोटा भरून काढण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना ₹३०,००० कोटींची भरपाई दिली जाईल. त्याच वेळी, तांत्रिक शिक्षण सुधारण्यासाठी MERITE योजनेला ₹४,२०० कोटी दिले जातील. त्याच वेळी, आसाम आणि त्रिपुरासाठी असलेल्या विशेष विकास पॅकेजच्या विद्यमान योजनेअंतर्गत, ४ नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यावर एकूण ४,२५० कोटी रुपये खर्च केले जातील. तामिळनाडूमधील मरक्कनम-पुदुच्चेरी दरम्यान ४६ किमी लांबीचा चार पदरी महामार्ग बांधला जाईल, ज्यासाठी २,१५७ कोटी रुपये खर्च येईल. मोदी मंत्रिमंडळाचे ५ मोठे निर्णय गेल्या दोन मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय ३१ जुलै – बैठकीत ६ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यापूर्वी ३१ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. त्यानंतर केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले होते की, ‘मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ६ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी २ शेतकरी आणि अन्न क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्याच वेळी, ईशान्य क्षेत्रातील रेल्वे नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी चार निर्णय घेण्यात आले आहेत. १६ जुलै – पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेला मंजुरी. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १६ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेला मंजुरी दिली आहे. १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. ही योजना २०२५-२६ पासून सुरू होईल आणि पुढील ६ वर्षे चालेल. याअंतर्गत देशातील १०० कमी कृषी उत्पादन असलेल्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना विशेष सुविधा दिल्या जातील. यामध्ये १.७ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याचे या जिल्ह्यांमधील उत्पादन वाढवणे, पीक विविधीकरण करणे, शाश्वत शेती करणे, आधुनिक साठवणूक करणे आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला परवडणारे कर्ज देणे हे उद्दिष्ट आहे. मंत्रिमंडळाने २ प्रमुख प्रकल्पांनाही मान्यता दिली
