आप नेते सत्येंद्र जैन यांना अटक होण्याची शक्यता:गृह मंत्रालयाने केस चालवण्यासाठी राष्ट्रपतींकडून परवानगी मागितली; मनी लाँड्रिंगचे प्रकरण

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आप नेते सत्येंद्र जैन यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे परवानगी मागितली आहे. दिल्लीचे माजी आरोग्यमंत्री जैन यांच्याविरुद्ध बीएनएसच्या कलम २१८ अंतर्गत मंजुरीची मागणी करण्यात आली आहे. ईडी आणि गृह मंत्रालयाचे हे पाऊल सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवाईचा एक महत्त्वाचा भाग मानले जात आहे. राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यास, त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाईल आणि जैन यांना अटक देखील केली जाऊ शकते. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने केलेल्या तपासाच्या आणि पुरेशा पुराव्यांच्या आधारे मंत्रालयाने ही विनंती केली आहे. कथित हवाला व्यवहारांशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तपास संस्था सीबीआयने २०१७ मध्ये जैन यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता आणि ईडीने तपास हाती घेतला होता. त्यांना ३० मे २०२२ रोजी अटक करण्यात आली. जवळजवळ १८ महिने तुरुंगात घालवल्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये त्यांना जामीन मिळाला. तेव्हापासून ते बाहेर आहेत. ईडीने त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
माजी मंत्री जैन यांच्यावर २०१५ ते २०१७ दरम्यान अनेक लोकांच्या नावे जंगम मालमत्ता मिळवल्याचा आरोप आहे. नंतर, ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) गुन्हा दाखल केला. जैनवर कोलकातास्थित एंट्री ऑपरेटर्सना रोख रक्कम हस्तांतरित करण्याच्या बदल्यात हवाला चॅनेलद्वारे शेल कंपन्यांकडून ४.८१ कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप आहे. जानेवारीमध्ये ईडीने न्यायालयाला मागणी केली होती
जानेवारी २०२५ मध्ये, ईडीने सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे सापडल्यामुळे त्यांच्यावर आरोप निश्चित करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. सत्येंद्र जैन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बनावट कंपन्यांद्वारे बेकायदेशीर पैसा लपवून तो मालमत्तांमध्ये गुंतवण्याचा कट रचला होता, असे ईडीचे म्हणणे आहे.