अलाहाबाद उच्च न्यायालयानंतर आता कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, दारू पिऊन अल्पवयीन मुलीच्या स्तनाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणे हा बाल लैंगिक गुन्हे प्रतिबंधक (POCSO) कायद्याअंतर्गत बलात्काराचा प्रयत्न नाही. जरी न्यायालयाने हा गंभीर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न मानला असला तरी, आरोपीला जामीन मंजूर केला. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अरिजित बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती विश्वरूप चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर होती. खरं तर, ट्रायल कोर्टाने आरोपीला POCSO कायद्याच्या कलम 10 आणि IPC च्या कलम 448/376(2)(c)/511 अंतर्गत दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने त्याला १२ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५०,००० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. याविरुद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यासोबतच आरोपीने दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असल्याचा युक्तिवाद करून जामीन मागितला होता. यापूर्वी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही १९ मार्च रोजी असाच निर्णय दिला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, अल्पवयीन मुलीचे स्तन पकडणे, तिच्या पायजम्याची नाडी सोडणे किंवा तिला नाल्याखाली ओढण्याचा प्रयत्न करणे हा बलात्कार किंवा अत्याचाराचा प्रयत्न नाही. न्यायालयाने मान्य केले – पेनेट्रेशनचा कोणताही पुरावा नाही.
आरोपीने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, त्याला खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आले आहे. बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या आरोपाला पुरावे समर्थन देत नाहीत. पीडितेचे, तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांचे आणि इतर साक्षीदारांचे पुरावे खरे मानले गेले तरी, आरोप सिद्ध होत नाहीत. आरोपीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, पेनेट्रेशनशिवाय, आयपीसीच्या कलम ३७६ अंतर्गत गुन्हा करता येत नाही. जास्तीत जास्त, पॉस्को कायद्याच्या कलम १० अंतर्गत गंभीर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. यासाठी ५ ते ७ वर्षांची शिक्षा आहे. वकिलाने सांगितले की, आरोपीने त्याच्या शिक्षेचा मोठा भाग पूर्ण केला आहे, म्हणून त्याला जामीन मंजूर करावा. यावर न्यायालयाला असे आढळून आले की पीडितेने दिलेल्या पुराव्यांमध्ये पेनेट्रेशनचे कोणतेही संकेत दिसून आले नाहीत. यावर न्यायालयाने कबूल केले की स्तन हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करणे हा बलात्काराचा प्रयत्न नसून गंभीर लैंगिक अत्याचाराचा खटला असू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. अल्पवयीन मुलीचे स्तन पकडून तिच्या पायजम्याची दोरी सोडणे हा बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न नाही, असे म्हणणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. २६ मार्च रोजी न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “ही एक अतिशय गंभीर बाब आहे आणि ज्या न्यायाधीशांनी हा निकाल दिला त्यांनी मोठी असंवेदनशीलता दाखवली. ज्या व्यक्तीने निकाल लिहिला त्याच्यात संवेदनशीलतेचा पूर्णपणे अभाव होता हे सांगताना आम्हाला खूप वाईट वाटते.” त्याच वेळी, केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे योग्य आहे. काही निर्णय मागे घेण्याची कारणे असतात.
