बीसीसीआय अजूनही आरआयटीच्या कक्षेत येणार नाही. क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयकात सुधारणा केली आहे. त्यानुसार, आता फक्त त्या क्रीडा संघटनांनाच त्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे, ज्या सरकारी अनुदान आणि मदत घेतात. बीसीसीआय क्रीडा मंत्रालयाकडून कोणतेही अनुदान घेत नाही. तथापि, विविध संघटनांनी बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या (ITR) कक्षेत आणण्याची मागणी अनेकवेळा केली आहे. क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी २३ जुलै रोजी लोकसभेत राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक, २०२५ सादर केले. या विधेयकात क्रीडा विकासासाठी राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन संस्था, राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ, राष्ट्रीय क्रीडा निवडणूक पॅनेल आणि राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण तयार करण्याची तरतूद आहे. हे विधेयक जीपीसीकडे पाठवण्याची मागणीही संसदेत करण्यात आली आहे. कलम १५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
गेल्या महिन्यात लोकसभेत सादर केलेल्या विधेयकाच्या कलम १५(२) मध्ये म्हटले आहे की, कोणत्याही मान्यताप्राप्त क्रीडा संघटनेला माहिती अधिकार (आरटीआय) कायदा, २००५ अंतर्गत, या कायद्याअंतर्गत तिच्या कार्ये, कर्तव्ये आणि अधिकारांच्या वापराच्या बाबतीत सार्वजनिक प्राधिकरण मानले जाईल. बदललेल्या तरतुदीत असे म्हटले आहे की, फक्त त्या संघटनाच आरटीआयच्या कक्षेत येतील, ज्या सरकारकडून निधी किंवा मदत घेतात. आता आरटीआय फक्त सरकारी निधीवर चालणाऱ्या संस्थांना लागू होईल. याचा अर्थ बीसीसीआय आता आरटीआयच्या कक्षेत येणार नाही. मंत्रालयातील एका सूत्राने सांगितले की, सरकारी मदत केवळ पैशापुरती मर्यादित नाही. जर एखाद्या क्रीडा संघटनेला कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी पायाभूत सुविधा किंवा इतर कोणतीही सुविधा मिळाली तर ती देखील आरटीआयच्या कक्षेत आणता येईल. सरकारने आधीच प्रयत्न केले आहेत
सरकारने यापूर्वी बीसीसीआयला आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु बीसीसीआयसाठी हा नेहमीच एक गुंतागुंतीचा विषय राहिला आहे. बोर्डाने स्वतःला आरटीआयच्या कक्षेत आणण्यास सातत्याने विरोध केला आहे. कारण इतर राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांप्रमाणे (एनएसएफ) बोर्ड सरकारी मदतीवर अवलंबून नाही. विधेयकातील दुरुस्तीमुळे या शंका दूर झाल्या. एकदा हे विधेयक कायदा बनल्यानंतर, बीसीसीआयला राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ म्हणून नोंदणी करावी लागेल, कारण २०२८ च्या लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेट टी-२० स्वरूपात पदार्पण करणार आहे. क्रीडा विधेयकावर राजीव शुक्ला म्हणाले- आम्ही त्याचा अभ्यास करू आणि नंतर आमचे मत देऊ भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी बुधवारी सांगितले की, ते प्रथम राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयकाचा अभ्यास करतील आणि त्यानंतरच त्यावर त्यांचे मत व्यक्त करतील. क्रीडा मंत्रालयाच्या सूत्रांनी मंगळवारी सांगितले की, बीसीसीआय आता राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयकाच्या कक्षेत येऊ शकते. हे विधेयक आज संसदेत मांडले जाईल.
