प्रतियुनिट 4.8 पैसे बोली:महाराष्ट्राला 25 वर्षे 1 रु. स्वस्त दराने 6600 मेगावॅट वीज पुरवणार अदानी; जेएसडब्ल्यू, टोरेंट पाॅवर टाकले मागे

महाराष्ट्राला आगामी २५ वर्षे प्रतियुनिट ४.०८ रुपये दराने ६६०० मेगावॅट वीजपुरवठा करण्याचे कंत्राट अदानी पाॅवर कंपनीला मिळाले अाहे. लोकसभा निवडणुकीची अाचारसंहिता लागण्यापूर्वी यासंबंधीची निविदा राज्य वीज नियामक अायोगाने काढली होती. त्यावर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निर्णय झाला अाहे. राज्य नियामक अायोगाला सध्या ज्या दराने वीजपुरवठा होतो त्यापेक्षा सुमारे १ रुपया स्वस्त दराने ही वीज मिळणार असल्याचे सूत्रांंनी सांगितले. साैरऊर्जेवर अाधारित ५५०० मेगावॅट वीज अाणि कोळशावर अाधारित १६०० मेगावॅट अशी एकूण ६६०० मेगावॅट वीजपुरवठ्यासाठी राज्य वीज नियामक अायोगाने मार्च महिन्यात यासंबंधीची निविदा काढली होती. ६६०० मेगावॅट पुरवठ्यासाठी अक्षय ऊर्जा व औष्णिक ऊर्जेसाठी एकत्रित दर असावा अशी अट निविदेत होती. पुढील ४ वर्षांत विजेची मागणी जाईल ३५,५७३ मेगावॅटपर्यंत
वीज नियामक अायोगाची २७,८७७ मेगावॅटची क्षमता असून भविष्यातील वाढती मागणी लक्षात घेऊन हा करार करण्यात अाला. अायोगाच्या अंदाजानुसार पुढील ४ वर्षांत सन २०२८-२९ पर्यंत राज्यात ३५,५७३ मेगावॅट विजेची गरज अाहे. तर २०३०-३२ पर्यंत ही मागणी ३९,८८४ मेगावॅट पर्यंत वाढेल. वीज खरेदी दर ४.९७ रु., अदानींची बोली सर्वात कमी
राज्य वीज नियामक अायोगाने सन २०२४-२५ या वर्षासाठी वीज खरेदीचा प्रतियुनिट सरासरी ४.९७ रुपये निर्धारित केला अाहे. निविदेत जेएसडब्ल्यू एनर्जीने ४.३६ रु.चा दराची बोली लावली होती. अदानी पाॅवरने त्यापेक्षाही कमी म्हणजे ४.०८ रु. ची सर्वात कमी बोली लावली. अायोगाच्या यंदाच्या निर्धारित दरापेक्षा ही बोली ८९ पैशांनी स्वस्त अाहे. राज्यात मे महिन्यामध्ये विजेची उच्चांकी मागणी २७ हजार मेगावॅट
मे २०२४ मध्ये राज्याची मागणी २७ हजार ५०० मेगावॅटपर्यंत गेली होती. राज्याला यादरम्यान ९,३१५ मेगावॅट वीज सेंट्रल सेक्टरमधून घ्यावी लागली. सन २०२३ च्या मे महिन्यात राज्याची उच्चांकी वीजमागणी २९ हजार ११६ मेगावॅटवर पोहोचली होती, तर १० आॅक्टोबर २०२३ रोजी राज्याची वीज मागणी सर्वात उच्चांकी २८,४७९ मेगावॅटवर पोहोचली होती.

​महाराष्ट्राला आगामी २५ वर्षे प्रतियुनिट ४.०८ रुपये दराने ६६०० मेगावॅट वीजपुरवठा करण्याचे कंत्राट अदानी पाॅवर कंपनीला मिळाले अाहे. लोकसभा निवडणुकीची अाचारसंहिता लागण्यापूर्वी यासंबंधीची निविदा राज्य वीज नियामक अायोगाने काढली होती. त्यावर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निर्णय झाला अाहे. राज्य नियामक अायोगाला सध्या ज्या दराने वीजपुरवठा होतो त्यापेक्षा सुमारे १ रुपया स्वस्त दराने ही वीज मिळणार असल्याचे सूत्रांंनी सांगितले. साैरऊर्जेवर अाधारित ५५०० मेगावॅट वीज अाणि कोळशावर अाधारित १६०० मेगावॅट अशी एकूण ६६०० मेगावॅट वीजपुरवठ्यासाठी राज्य वीज नियामक अायोगाने मार्च महिन्यात यासंबंधीची निविदा काढली होती. ६६०० मेगावॅट पुरवठ्यासाठी अक्षय ऊर्जा व औष्णिक ऊर्जेसाठी एकत्रित दर असावा अशी अट निविदेत होती. पुढील ४ वर्षांत विजेची मागणी जाईल ३५,५७३ मेगावॅटपर्यंत
वीज नियामक अायोगाची २७,८७७ मेगावॅटची क्षमता असून भविष्यातील वाढती मागणी लक्षात घेऊन हा करार करण्यात अाला. अायोगाच्या अंदाजानुसार पुढील ४ वर्षांत सन २०२८-२९ पर्यंत राज्यात ३५,५७३ मेगावॅट विजेची गरज अाहे. तर २०३०-३२ पर्यंत ही मागणी ३९,८८४ मेगावॅट पर्यंत वाढेल. वीज खरेदी दर ४.९७ रु., अदानींची बोली सर्वात कमी
राज्य वीज नियामक अायोगाने सन २०२४-२५ या वर्षासाठी वीज खरेदीचा प्रतियुनिट सरासरी ४.९७ रुपये निर्धारित केला अाहे. निविदेत जेएसडब्ल्यू एनर्जीने ४.३६ रु.चा दराची बोली लावली होती. अदानी पाॅवरने त्यापेक्षाही कमी म्हणजे ४.०८ रु. ची सर्वात कमी बोली लावली. अायोगाच्या यंदाच्या निर्धारित दरापेक्षा ही बोली ८९ पैशांनी स्वस्त अाहे. राज्यात मे महिन्यामध्ये विजेची उच्चांकी मागणी २७ हजार मेगावॅट
मे २०२४ मध्ये राज्याची मागणी २७ हजार ५०० मेगावॅटपर्यंत गेली होती. राज्याला यादरम्यान ९,३१५ मेगावॅट वीज सेंट्रल सेक्टरमधून घ्यावी लागली. सन २०२३ च्या मे महिन्यात राज्याची उच्चांकी वीजमागणी २९ हजार ११६ मेगावॅटवर पोहोचली होती, तर १० आॅक्टोबर २०२३ रोजी राज्याची वीज मागणी सर्वात उच्चांकी २८,४७९ मेगावॅटवर पोहोचली होती.