भाजप गडकरी-सिंधिया यांच्यासह 20 खासदारांना नोटीस पाठवणार:वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयकाच्या मतदानावेळी सभागृहात उपस्थित नव्हते

भारतीय जनता पार्टी (भाजप) केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि गिरीराज सिंह यांच्यासह २० खासदारांना नोटीस पाठवू शकते. मंगळवारी ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ (ONOE) विधेयक मांडताना लोकसभेत उपस्थित नसलेल्या खासदारांना भाजप नोटीस पाठवणार आहे. भाजपने 3 ओळींचा व्हीप जारी केला होता आणि विधेयकाच्या सादरीकरणावेळी पक्षाच्या सर्व खासदारांना लोकसभेत उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. तो न पाळल्यास खासदारांना नोटीस पाठवून कारण विचारले जाईल. मात्र, या सर्व खासदारांनी त्यांच्या गैरहजेरीबाबत पक्षाला अगोदरच माहिती दिली होती की नाही, याची पुष्टी अद्याप झालेली नाही. हे खासदार गैरहजर होते
केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह, नितीन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि सीआर पाटील, शंतनू ठाकूर, जगदंबिका पाल, बीवाय राघवेंद्र, विजय बघेल, उदयराजे भोसले, जगन्नाथ सरकार, जयंत कुमार रॉय, व्ही सोमन्ना, चिंतामणी महाराज यांच्यासह एकूण 20 खासदार उपस्थित नव्हते. घरामध्ये. वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक लोकसभेत मांडले
वन नेशन-वन इलेक्शन यासाठी १२९ वे घटना (दुरुस्ती) विधेयक मंगळवारी म्हणजेच १७ डिसेंबर रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले. या विधेयकासाठी सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक मतदान घेण्यात आले. काही खासदारांनी आक्षेप घेतल्यानंतर मतदानात फेरफार करण्यासाठी पुन्हा स्लिपद्वारे मतदान करण्यात आले. विधेयक मांडण्याच्या बाजूने २६९ तर विरोधात १९८ मते पडली. अमित शहा यांनी सभागृहात सांगितले की, जेव्हा हे विधेयक मंत्रिमंडळात आले तेव्हा पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवावे. कायदामंत्री तसा प्रस्ताव देऊ शकतात. विरोधाशिवाय एक देश, एक निवडणूक विधेयक मंजूर होऊ शकत नाही
एक देश, एक निवडणूक या विषयावर स्थापन करण्यात आलेल्या रामनाथ कोविंद समितीला ४७ राजकीय पक्षांनी आपले मत दिले होते. त्यापैकी 32 पक्षांनी पाठिंबा दिला तर 15 पक्षांनी विरोध केला. विरोधी पक्षांचे लोकसभेत 205 खासदार आहेत. म्हणजेच भारत आघाडीच्या पाठिंब्याशिवाय घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होणे कठीण आहे.