भारत राष्ट्र समिती (BRS) च्या १० आमदारांच्या पक्षांतर प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. न्यायालयाने तेलंगणा विधानसभेच्या अध्यक्षांना घटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिकांवर ३ महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चौहान यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, “आम्ही अशी परिस्थिती येऊ देऊ शकत नाही जिथे ऑपरेशन यशस्वी होते पण रुग्णाचा मृत्यू होतो.” न्यायालयाने ही टिप्पणी या संदर्भात केली की आमदारांबाबत निर्णय घेण्यास इतका विलंब होऊ नये की त्यांचा कार्यकाळ संपेल. सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाच्या २२ नोव्हेंबरच्या आदेशालाही रद्दबातल ठरवले, ज्याने एकल न्यायाधीशांनी सभापतींना कामकाजाचे वेळापत्रक निश्चित करण्याचे निर्देश रद्दबातल ठरवले होते. संपूर्ण प्रकरण काय आहे? २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने बीआरएसचा मोठ्या फरकाने पराभव केला होता. काँग्रेसला ११९ पैकी ६४ जागा मिळाल्या होत्या, तर गेल्या वेळी ८८ जागा जिंकणाऱ्या बीआरएसला फक्त ३९ जागा मिळाल्या होत्या. भाजप आणि एआयएमआयएमला अनुक्रमे आठ आणि सात जागा मिळाल्या होत्या.
