मंत्रिमंडळ बैठक:फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; मत्स्य व्यवसायास चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रासारखाच दर्जा

महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने या व्यवसायाला आता शेतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मत्स्य व्यवसायाला देखील शेतीप्रमाणे नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आज 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये मंत्री नितेश राणे यांच्या मत्स्य खात्यासंदर्भात हा महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे. यानुसार आता मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला जाणार आहे. हा निर्णय गेम चेंजर ठरणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या निर्णयामुळे मत्स्य व्यवसायामध्ये आपले राज्य पहिल्या तीन क्रमांकांमध्ये येऊ शकते, असे नितेश राणे यांनी म्हटले आहे. सध्या आपले राज्य सागरी मासेमारी क्षेत्रामध्ये सहाव्या क्रमांकावर आहे. मात्र आता या निर्णयामुळे मत्स्य व्यावसायिकांना शेतकऱ्यांप्रमाणे सवलत आणि लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे मत्स्य व्यावसायिकांना कृषीप्रमाणे सर्व सुविधा उपलब्ध होतील. तसेच कृषी दरानुसार कर्ज, वीज वर इतर सवलती आणि विमा सेवेचाही लाभ मिळणार आहे. तसेच निधीची देखील सहज उपलब्धता होण्यास मदत होईल, असे देखील राणे यांनी म्हटले आहे. मंत्रिमंडळ निर्णय संक्षिप्त – ग्रामविकास विभाग
मौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय. स्मारकासाठी 142.60 कोटी तर महिला प्रशिक्षण केंद्रासाठी 67.17 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी. जलसंपदा विभाग
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ता. पवनी, जि.भंडारा या प्रकल्पाच्या 25 हजार 972 कोटी 69 लाख रुपयांच्या तरतूदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता. कामगार विभाग
राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करणार महसूल विभाग
विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियुक्त कंत्राटी विधी अधिकारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय, 35 हजार रुपयांऐवजी 50 हजार रुपये मानधन मिळणार.

विधी व न्याय विभाग
14 व्या वित्त आयोगामार्फत राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थापन करण्यात आलेल्या 16 अतिरिक्त न्यायालयांना व 23 जलदगती न्यायालयांना आणखी 2 वर्षे मुदतवाढ देण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता. मत्स्यव्यवसाय विभाग
मत्स्य व्यवसायास चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्र सारखाच दर्जा देण्याचा निर्णय. मच्छीमारी, मत्स्य व्यवसायासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, सवलतीचा लाभ होणार. गृहनिर्माण विभाग
पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीत बाधित झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेतील घरांची निर्मिती व त्यांच्या वितरणासाठी च्या धोरणात सुधारणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग
पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील तळेगाव ते चाकण यावर चार पदरी उन्नत मार्ग व जमिनीस समांतर चार पदरी रस्ता तसेच चाकण ते शिक्रापूर यावर जमिनीस समांतर सहा पदरी रस्ता तयार करण्याचा निर्णय.