न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत इन-हाऊस कमिटीचा अहवाल आणि महाभियोगाची शिफारस रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांना त्यांच्या घरात रोख रक्कम सापडल्याच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे. २८ जुलै रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांना विचारले होते की, ‘तुम्ही तपास समितीसमोर का हजर झालात? तुम्ही प्रथम तिथून तुमच्या बाजूने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला का?’ न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती वर्मा यांचे अपील – लवकरात लवकर खंडपीठ स्थापन करा
यापूर्वी, २३ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती वर्मा म्हणाले होते की यामध्ये काही संवैधानिक मुद्दे आहेत. कृपया लवकरात लवकर खंडपीठ स्थापन करा. यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी नवीन खंडपीठ स्थापन केले जाईल. दुसरीकडे, संसदेतही न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. २१ जुलै रोजी १५२ खासदारांनी लोकसभेत अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटविण्यासाठी निवेदन सादर केले. राज्यसभेत ५० हून अधिक खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. त्याच वेळी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी सुनावणीपासून स्वतःला वेगळे केले आहे. ते म्हणतात की या प्रकरणाच्या सुनावणीत सहभागी होणे माझ्यासाठी योग्य ठरणार नाही, कारण मी यापूर्वीही याचा भाग आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी याचिकेत म्हटले आहे की- घरून सापडलेल्या नोट्सवरून ते माझे असल्याचे सिद्ध होत नाही
१८ जुलै रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. यामध्ये त्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर केवळ रोख रक्कम मिळणे हा त्यात त्यांचा सहभाग सिद्ध करत नाही, कारण अंतर्गत चौकशी समितीने रोख रक्कम कोणाची आहे किंवा ती आवारात कशी सापडली हे ठरवलेले नाही. समितीच्या निष्कर्षांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की ते अनुमानांवर आधारित आहे. याचिकेत न्यायमूर्ती वर्मा यांचे नाव नमूद केलेले नाही, तर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या डायरीत ‘XXX विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर’ या शीर्षकाने नोंदवले गेले आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी ५ प्रश्नांची उत्तरे मागितली
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी त्यांच्या याचिकेत ५ प्रश्नांची उत्तरे मागितली आहेत आणि १० युक्तिवाद देखील दिले आहेत ज्यांच्या आधारे चौकशी समितीचा अहवाल रद्द करण्याची आणि महाभियोगाची शिफारस करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, समितीने नोटा वसूल करण्याबाबतच्या या ५ प्रश्नांची उत्तरे द्यायला हवी होती- याचिकेत न्यायमूर्ती वर्मा यांचे १० युक्तिवाद… महाभियोग प्रस्ताव संसदेत येईल २१ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. सर्व पक्षांशी चर्चा झाली आहे आणि संसदेचे मत एकमत आहे. रिजिजू पुढे म्हणाले की, त्यांनी जवळजवळ सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा केली आहे. ज्या पक्षांचे प्रत्येकी एक खासदार आहेत त्यांच्याशीही मी बोलेन, जेणेकरून संसदेची ही भूमिका एकमताने मान्य होईल.
